मुंबई - सर्व सरकारी वेबसाईट्स येत्या ३ महिन्यांच्या कालावधीत दिव्यांग लोकांनाही सहजतेने वापरता येण्याजोग्या बनवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले. सर्व सरकारी वेबसाईट्स सर्वसामान्य लोकांप्रमाणेच दिव्यांगांनाही सहजपणे वापरता येतील, अशा बनवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २००९ साली दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप या आदेशांवर अंमलबजावणी केलेली नाही. डिसॅबिलिटी राईट्स इनिशिएटिव्ह' या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित केला. या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी सर्व सरकारी वेबसाईट्स येत्या ३ महिन्यांमध्ये दिव्यांगस्नेही बनवा. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या 'नॅशनल इन्फॉरमॅटिक्स सेंटर' या संस्थेकडून तशा स्वरूपाचे प्रमाणपत्र मिळवून ते प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
