मुंबई - बिल्डरांकडून सर्वसामान्यांच्या फसवणुकीला चाप लावण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट प्राधीकरण म्हणजेच 'महारेरा'ची स्थापना केली आहे. महारेराकडे येणाऱ्या तक्रारींच्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या १५ महिन्यांत बिल्डरांविरोधात ४ हजार १७ तक्रारी आल्या असून यापैकी २ हजार २०० तक्रारींचा निपटारादेखील करण्यात आला आहे. यातील ३५१ प्रकरणे अपिलात गेल्याची आकडेवारी आहे.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये महारेराची स्थापना केली.१ मे २०१७ ते ऑगस्ट २०१८ दरम्यान महारेराला ४ हजार १७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.यापैकी २ हजार २०० तक्रारींची सुनावणी होऊन आदेशही देण्यात आले आहेत. महारेराकडे आतापर्यंत १७ हजार ७१६ गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी नुकतीच दिली. आपले गृहस्वप्न साकार करताना नागरिकांनी आपण ज्या प्रकल्पात घर घेत आहोत, तो प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत आहे की नाही याची खात्री करावी, असे आवाहनही प्रभू यांनी केले आहे.
सल्ला-समाधान मंच -
ग्राहक आणि बिल्डर यांच्यातील वाद प्रारंभिक पातळीवरच मिटवण्यासाठी महारेराने सल्ला-समाधान मंच स्थापन केला आहे. महारेराकडे तक्रार दाखल करण्यापूर्वी ग्राहक या मंचाकडे आपले म्हणणे मांडू शकतो. या मंचात बांधकाम व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि ग्राहक मंचचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. महारेरामध्ये तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदाराला सुनावणीसाठी पाच हजार रुपयांचे शुल्क द्यावे लागते, तर सल्ला-समाधान मंचाचे शुल्क एक हजार रुपये आहे.
