नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना हुंड्यासाठी छळ करणाऱ्या पती व त्याच्या कुटुंबीयांना तत्काळ अटक करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी आपल्या यापूर्वीच्या एका आदेशात सुधारणा करत पीडित महिलेच्या सुरक्षेसाठी पती व त्याच्या कुटुंबाला मिळालेले सुरक्षा कवच रद्दबातल केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने गतवर्षी २७ जुलै रोजी हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या तक्रारीवर विचार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर कुटुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. 'हुंड्यासाठी छळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. या प्रकरणांत निर्दोष व्यक्तीच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होण्याचा धोका असल्यामुळे या तक्रारींची खातरजमा झाल्याशिवाय कुणालाही अटक केली जाऊ नये,'असे खंडपीठाने आपल्या आदेशांत म्हटले होते. कोर्टाच्या या आदेशाला अहमदनगरस्थित महिला वकिलांच्या 'न्यायाधार' संघटनेने आव्हान दिले होते. त्यांच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर व न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. 'हुंड्यासाठी छळ होत असल्याच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची काहीच गरज नाही. या प्रकरणी पीडित महिलेच्या सुरक्षेसाठी आरोपींना तत्काळ अटक होणे आवश्यक आहे. महिलांच्या बाबतीत न्याय झाला पाहिजे,' असे न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले आहे. मात्र, याचवेळी न्यायालयाने आरोपींना अंतरिम जामिनाचीही मुभा प्रदान केली आहे.
