मुंबई - मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख सौर कृषी पंपाची योजना 3 वर्षात राबविण्यात येणार असून 1 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांचे दिवसा वीज पुरवण्याचे स्वप्न या योजनेमुळे साकारले जाणार आहे. या योजनेसाठी शासन 3 वर्षात 858.75 कोटी खर्च करणार आहे. एक लाख सौर कृषी पंपाच्या नवीन योजनेला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.
ही योजना सन 2018-19, 2019-20,2020-21 अशी तीन वर्षात राबविली जाणार आहे. पहिल्या वर्षी 25 हजार, दुसऱ्या वर्षी 50 हजार व तिसऱ्या वर्षी 25 हजार या प्रमाणे शेतकऱ्यांना 1 लाख कृषी पंपाचा लाभ दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या वीज दरापोटी शासनाला महावितरण कंपनीला अनुदान द्यावे लागते. सन 2017-18 मध्ये महावितरण कंपनीला 4870 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले.
कृषीपंप ग्राहकांना वीजपुरवठा करताना लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते आहे. परिणामी कमी दाबाने वीजपुरवठा, वीजपुरवठा खंडित होणे, वारंवार बिघाड होणे, तांत्रिक वीज हानी टाळण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे.
ही योजना राबविताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सौर पंपासाठीचा खर्च विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतून केला जाणार आहे. सौर पंप स्थापित करण्यासाठी दर निश्चिती करुन विभागवार पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात येईल व शेतकऱ्यांना या पॅनेलमधील कोणत्याही पुरवठादाराकडून सौर पंप बसविता येईल. संबंधित पुरवठादारास सौर पंपाची पुढील 5 वर्षाकरिता देखभाल दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी पुरवठादाराची 10 टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी सौर पंप बसविण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. त्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंपाच्या नवीन योजनेत सर्वसाधारण गटासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा 67.71 कोटींचा असेल. अनुसूचित जातींसाठी 8.3 कोटी व अनुसूचित जमातीसाठी 10.14 कोटी शासनाचा हिस्सा असेल. शासन आणि महावितरण कर्ज उभारुन शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे शेतकरी पात्र राहणार आहेत. तसेच अशा शेतकऱ्यांकडे पांरपरिक पद्धतीने वीज जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे.
ही योजना राबविताना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सौर पंपासाठीचा खर्च विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतून केला जाणार आहे. सौर पंप स्थापित करण्यासाठी दर निश्चिती करुन विभागवार पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात येईल व शेतकऱ्यांना या पॅनेलमधील कोणत्याही पुरवठादाराकडून सौर पंप बसविता येईल. संबंधित पुरवठादारास सौर पंपाची पुढील 5 वर्षाकरिता देखभाल दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी पुरवठादाराची 10 टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी सौर पंप बसविण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. त्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंपाच्या नवीन योजनेत सर्वसाधारण गटासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा 67.71 कोटींचा असेल. अनुसूचित जातींसाठी 8.3 कोटी व अनुसूचित जमातीसाठी 10.14 कोटी शासनाचा हिस्सा असेल. शासन आणि महावितरण कर्ज उभारुन शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे शेतकरी पात्र राहणार आहेत. तसेच अशा शेतकऱ्यांकडे पांरपरिक पद्धतीने वीज जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे.
