मुंबई - सन 2018 च्या खरीप हंगामात दुष्काळी परिस्थितीच्या निकषाचे ट्रीगर 2 लागू झालेल्या राज्यातील 180 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे आज राज्य शासनाने जाहीर केले. दुष्काळसदृश परिस्थितीवर उपाययोजना म्हणून या तालुक्यांमध्ये आठ विविध सवलती लागू करण्यात आल्या असून संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सन 2018 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील सर्व तालुक्यांचे महा मदत संगणक प्रणालीद्वारे दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले. या मूल्यांकनानुसार राज्यातील 201 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर 1 लागू झाले होते. या तालुक्यांचे प्रभावदर्शक निर्देशांकांचे मूल्यांकन करून ट्रिगर 2 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 180 तालुके आज जाहीर करण्यात करण्यात आले. या तालुक्यांमधील रँडम पद्धतीने 10 टक्के गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना सर्व विभागीय आयुक्त, कृषी आयुक्त व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसूलातून सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू बिलामध्ये 33.5 टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर व टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यंदा राज्यात सरासरीच्या 77 टक्के पाऊस पडल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारने ट्रिगर वन व ट्रिगर टू प्रमाणे 180 तालुके हे दुष्काळसदृश घोषित केले आहेत. या तालुक्यांमधील शेतकरी, विद्यार्थी आदींसाठी आठ विविध प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर राज्यातील परिस्थितीच्या प्रत्यक्ष पाहणीचे काम जवळजवळ पूर्ण करण्यात आले आहे. त्या आधारावर पीक परिस्थितीचे आकलन समोर येत आहे. यानंतर लवकरच केंद्र शासनाचे पथक येऊन राज्यातील संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. त्यानंतर हे पथक दुष्काळाशी निगडित मदत जाहीर करेल. राज्य शासनाला अधिकार दिल्याप्रमाणे केंद्राच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून त्याच्या उपाययोजना करण्याचे काम राज्य शासनाने सुरू केले आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
