मुंबई, दि. 30 : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लागू करण्याबाबत नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल शासनास पाच डिसेंबरपर्यंत प्राप्त होणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल व १ जानेवारी २०१९ पासून केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य कपिल पाटील यांनी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत नेमलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे केसरकर पुढे म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य श्रीकांत देशपांडे, नागो गाणार यांनी सहभाग घेतला.
