मुंबई, दि. २९ : खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देताना ज्येष्ठतेनुसार पात्र असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच २५ मे २००४ नंतर आरक्षणांतर्गत पदोन्नती मिळालेली नाही, असे मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारीदेखील न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी बढतीमधील आरक्षणासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना येरावार बोलत होते. सद्यस्थितीत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत, अशा सूचना विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने निर्गमित करण्यात आल्या असल्याचे येरावार यांनी सांगितले.
पदोन्नतीतील आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात शासनाच्या वतीने प्रभावीपणे बाजू मांडण्याच्या दृष्टीने ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे, भारताचे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ, श्रीराम पिंगळे व राकेश राठोड यांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे येरावार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
