मुंबई, दि. १९ : राज्यात गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम २७ नोव्हेंबरपासून राबविण्यात येणार आहे. लसीकरणाबाबत जाणीव जागृती मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. या मोहिमेंतर्गत शाळाबाह्य मुलांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. लसीकरणादरम्यान वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती ओढावल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे दिले.
गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेसाठी विभागाने केलेल्या तयारीबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यभरातील डॉक्टर्स, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, एएनएम यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, आयुक्त अनुप कुमार यादव, संचालक डॉ.संजीव कांबळे उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री म्हणाले, देशातून गोवर आजाराचे समूळ उच्चाटन आणि रुबेलावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ही लसीकरण मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे नऊ महिने ते १५ वर्षांखालील प्रत्येक बालकाचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या लसीकरण मोहिमेसंदर्भात पालकांचे जे प्रश्न आहे त्याला व्यवस्थित उत्तरे देऊन त्यांचे समुपदेशन करावे, असे डॉ.सावंत यांनी यावेळी सांगितले. यापूर्वी महाराष्ट्र विविध लसीकरण मोहिमा यशस्वीरित्या राबविण्यात आल्या आहेत. त्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत गौरवही करण्यात आलेला आहे. गोवर विषाणूचे संक्रमण चक्र खंडित करण्यासाठी लसीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वय ठेवून काम करावे. प्रत्येक लसीकरण केंद्राच्या ठिकाणी १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका, आवश्यक त्या औषधांची तसेच तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता असेल याची खातरजमा करावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. स्थानिक पातळीवर इंडियन मेडीकल असोसिएशन, बालरोग्य तज्ज्ञ संघटनेच्या सदस्यांचे सहकार्य घ्यावे. त्याचबरोबर लोक प्रतिनिधींचा देखील यात सहभाग करुन घ्यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रधान सचिव डॉ.व्यास यांनी सांगितले, लसीकरण मोहिमेत एका आठवड्यात सुमारे १० लाख बालकांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घ्यावेत. त्याचबरोबर बांधकाम मजुरांची मुले, शाळाबाह्य मुले यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करुन लसीकरण मोहिमेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येक बालकाच्या लसीकरणासाठी सूक्ष्म नियोजन होणे आवश्यक असून दोन दिवसात ते सादर करावे, असे त्यांनी सांगितले.
