मुंबई - कुर्ला येथील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेला भूखंड सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर आज पालिका सभागृहात दप्तरी दाखल केला. यामुळे हा भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्याचा डाव आहे, असा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. हा भूखंड पालिकेने आपल्या ताब्यात घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली जाणार असल्याचे विर्दी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले.
एल विभागाच्या सुधारित मंजूर पुनर्रचित विकास आराखड्यातील मौजे कुर्ला- २ मधील नगर भूरचना क्रमांक १६, १८ आणि २९ करीता आरक्षित असलेल्या जागेसंदर्भात गुरुवारी पालिका सभागृहात शिवसेनेच्या नगरसेवक अनंत बाळा नर यांनी उपसूचना मांडून सदर प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी केली. बहुमताच्या जोरावर ही उपसूचना मंजूर करण्यात आली. यापूर्वी मोकळ्या भूखंडाबाबत तावा तावाने बोलणा-या पहारेक-यांनीही (भाजप) यावेळी उपसूचनेला पाठिंबा दिल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. सदर आरक्षित असलेल्या भूखंडाबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वी सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला. मात्र हाच प्रस्ताव गुरुवारी पालिका सभागृहात मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर शिवसेनेने उपसूचना मांडून दप्तरी दाखल केल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
सदर भूखंड सुमारे दोन हजार चौरस मीटर असून या भूखंडाची किंमत जवळपास पावणेचार कोटी इतकी आहे. सदर भूखंड विकास आराखड्यात आरजीपीजीसाठी आरक्षित होता. सुधार समितीत या प्रस्तावाला मंजुरीही मिळाली होती. कुर्ला पश्चिम येथील काजूपाडा परिसरात मोक्याच्या ठिकाणी असलेली ही जागा खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित होती. नगर विकास विभागाने ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. मात्र नगर विकास विभागाच्या पत्राकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करून यातील दोन हजार चौरस मीटरची जागा विकासकाच्या घशात घातली असून या विभागातील मुलांना खेळापासून वंचित ठेवले आहे. विशेष म्हणजे या जागेचा प्रतिचौरस मीटर २९ हजार ७०० रुपये असा दर असून रेडीरेकनरनुसार या जागेची किंमत १५ कोटींच्या घरात जाते. तर खुल्या बाजारात याच जागेची किंमत १०० कोटींच्या घरात जाते. मुंबईतील मोठे भूखंड हे मुंबईकरांसाठी असून पालिकेतील सत्ताधारी भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचे काम करत असल्याचा आरोप पालिकेतील विरोधी पक्षांनी केला आहे. पालिकेतील पहारेकरीही सोईचा पहारा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सद्यस्थितीत मुंबई शहरामध्ये मोकळ्या जागेचा मोठ्या प्रमाणात अभाव असून मुंबईतील नागरिकांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी मोकळ्या जागा कमी प्रमाणात आहेत. विकास नियोजन आराखड्यामध्ये असणा-या मोकळ्या जागेचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळत नसेल तर मुंबईकरांवर हा मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे पालिका सभागृहात मंजूर झालेली उपसूचना आपला अधिकार वापरून रद्द करावी व मोकळ्या जागा वाचवून मुंबईकरांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणी विरोधी पक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
