मुंबई - न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवव्या दिवशी बेस्ट संप मिटला असला तरी कामगारांना आता मागण्यांच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बेस्ट प्रशासनावर तब्बल ५५० कोटीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. हा भार प्रशासन कसा पेलणार हे येत्या तीन महिन्यात ठरवावे लागणार आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी काही प्रमाणात खासगीकरणी वेळ बेस्टवर येण्याची शक्यता आहे.
कामगारांच्या ऐतिहासिक संपानंतर सद्या फक्त कामगारांच्या हातात वेतनवाढ मिळाली आहे. ही वेतनवाढ जानेवारीच्या वेतनापासून १० टप्प्यात दिली जाणार आहे. विलिनीकरणासह इतर मागण्यांवर तीन महिन्यांत माजी न्यायमूर्तींच्या देखरेखेखाली निर्णय घ्यावा लागणार आहे. बेस्ट अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलिनीकरणाचा प्रस्ताव २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. मात्र मंजूर झालेला प्रस्ताव अद्याप राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आलेला नाही. विलिनीकरणाला पालिका आयुक्तांनी स्पष्टपणे नकार दिला आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पालिका प्रशासनाला मंजूर झालेला हा प्रस्ताव राज्य सरकारकड़े पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात आहे. बेस्टला 2436 कोटी रुपयांचे देणे आहे. यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने चांगल्या प्रतीची सेवा देऊ शकत नाही, असे प्रशासनाने या आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला यातील बहुतांशी आर्थिक भार पेलावा लागणार आहे. बोनससाठी सुमारे २२ कोटी रुपये पालिकेकडून बेस्टला दिले जातात. यावेळी दिवाळीचा बोनस जाहिर होऊनही कामगारांना मिळालेला नाही. हा बोनस आता तीन महिन्यांत कामगारांना द्यावा लागणार आहे. प्रशासनाने १००० बस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी टेंडर काढले आहे. मात्र युनियनने औद्योगिकी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे भाडेतत्वावर बस गाड्या घेणे शक्य झालेले नाही. अनुकंपातत्वावर भरती करण्याची मागणी कामगारांची होती. मात्र नऊ दिवसाच्या संपा दरम्यान खासगीकरणाचा कल प्रशासन व सत्ताधा-यांचा दिसल्याने यापुढे कंत्राटी पद्धतीवर बसेस आणून त्यात कमी वेतनावर चालक दिसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हळू हळू आता बेस्टमध्ये आऊटसोर्सिंगचे वारे वाहणार असल्याचे जाणकारांनी म्हटले आहे. येत्या तीन महिन्यांत माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली बेस्ट महाव्यवस्थापक, महापालिका आयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी यांना चर्चा, वाटाघाटी तसेच खर्चाचे तालमेळ जूळवून कामगारांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तीन महिन्यांत लोकसभा व त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला कामगारांच्या मागण्या मान्य करून त्यांची अंमलबजावणीबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे बेस्ट व कामगारांचे भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
