मुंबई - “भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याची तरतूद नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे चेलमेश्वर यांनी म्हटल आहे. मुंबईत ‘सेव्हन डिकेड ऑफ द कॉन्स्टीट्युशन’ या विषयावर बोलताना जे चेलमेश्वर यांनी सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाबद्दल यांनी सवर्णांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाबद्दल आपले मत व्यक्त केले आहे.
“राज्यघटनेत केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. परंतु राज्यघटनेत आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांनाआरक्षण देण्याची तरतूद नाही”, असे चेमलेश्वर यांनी स्पष्ट केलं. एकीकडे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला १२ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात १०% आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला मंगळवारी ८ जानेवारी लोकसभेत तर ९ जानेवारी राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
