मुंबई - आरक्षित भूखंड मुंबईकरांच्या हितासाठी असल्याचे धोरण महापालिकेने ठऱवले असतानाच दुसरीकडे या धोरणाबाबतच संभ्रमावस्था असल्याचे समोर आले आहे. जोगेश्वरी पूर्व मजास येथील १५ एकरच्या जागेवर असलेले ५० आरक्षित भूखंड संपादन करण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शवली आहे. या भूखंडावर अतिक्रमण असल्याचे कारण पुढे करीत संपादनाबाबत स्पष्टपणे नकार दिला आहे. पालिका प्रशासन आपल्याच धोरणाच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याने यावर जोरदार वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
अंधेरी विभागातील के पूर्व येथील मजास येथील न. भू. क्रमांक ८१ ते १३२ हे आरक्षित भूखंड आहेत. या भूखंडावर पालिकेने रस्ता, खेळाचे मैदान, उद्यान, समाजकल्याण केंद्र आदींचे आरक्षण आहे. असे आरक्षित भूखंड पालिकेने ताब्यात घेऊन त्यावर मुंबईकरांसाठी विकासाच्या योजना राबवाव्यात असे धोरण पालिकेचे आहे. त्यानुसार मुंबईकरांच्या हितासाठी अंदाजे १५ एकरचा हा संपूर्ण भूखंड ताब्यात घेऊन नागरिकांना सुविधा उपलब्ध कराव्यात यासाठी स्थानिक नगरसेवक बाळा नर यांनी पालिका प्रशासनाला पत्र दिले होते. या पत्राला दिलेल्या उत्तरात प्रशासनाने म्हटले आहे, या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असून ती संपादित केल्यास पालिकेला सुमारे ९७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच येथील १०० हून अधिक लोकांचे पुनर्वसनही करावे लागेल. त्यामुळे यासाठी मोठा खर्च येणार असल्याने हे भूखंड संपादित करणे योग्य ठरणार नाही, असे कारण देत भूखंड ताब्यात घेण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी कांदिवली, गोरेगाव, कुर्ला येथील अतिक्रमण असतानाही ते संपादित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असताना दुसरीकडे या भूखंडावर मात्र प्रशासनाची भूमिका वेगळी कशी ? असा सवाल विचारला जातो आहे. आरक्षित भूखंड मुंबईकरांच्या हितासाठी राहतील असे धोरण ठरवूनही प्रशासनाने अशी दुटप्पी भूमिका घेतल्याने संशय व्यक्त केला जातो आहे. प्रशासनाच्या या संभ्रमावस्थेतल्या भूमिकेवर येत्या सुधार समितीत जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
