निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा योजना

मुंबई - राज्यातील 165 निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून मंजूर रकमेच्या 20 टक्के अनुदान दिले जाईल.

स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. अशा आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी राज्य शासनामार्फत शिफारस केली जाते. मात्र, या योजनेतून अनुदान न मिळालेल्या आश्रमशाळा तसेच पुणे येथील समाजकल्याण आयुक्तांच्या तपासणी अहवालानुसार अ व ब श्रेणीप्राप्त अशा एकूण 96 निवासी-अनिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्याचप्रमाणे वर्ष 2015 मध्ये तपासणीसंदर्भात 69 आश्रमशाळांनी असहकार आंदोलन केले होते. अशा एकूण 165 आश्रमशाळांसाठी शाहु-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती/नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करून त्याअंतर्गत त्यांना शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून मंजूर रकमेच्या 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी निवासी-अनिवासी प्राथमिक आणि माध्यमिक आश्रमशाळांना सहायक अनुदाने ही योजना वर्ष 1998-99 पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत आश्रमशाळांना केंद्र शासनाचा 90 टक्के हिस्सा व संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचा 10 टक्के हिस्सा या सुत्रानुसार सहायक अनुदान मिळते. केंद्र शासनाकडे पाठवावयाच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रस्तावास शालेय शिक्षण विभागाची सहमती घेऊन या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव केंद्र शासनास अनुदानासाठी वेळोवेळी सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार आजपर्यंत एकूण 322 आश्रमशाळांना केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 34 आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर केलेले आहे. उर्वरित 288 संस्थांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या संस्था स्वत: आश्रमशाळा चालवित आहेत. आर्थिक अडचणीमुळे या संस्थांना या आश्रमशाळा चालविणे शक्य होत नसल्यामुळे व्यवस्थापन, संघटना तसेच विविध लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत या आश्रमशाळांना राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात यावे अशी सतत मागणी होत आहे. ही योजना केंद्र शासनाची असल्याने व या योजनेंतर्गत या आश्रमशाळांना वर्ष 2002-03 पासून अनुदान नसल्याने आश्रमशाळेतील मुला-मुलींना संस्थेमार्फत तुटपुंज्या सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतात. या मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने केंद्र योजनेसाठी शिफारस केलेल्या आश्रमशाळांसंदर्भात राज्याची नवीन योजना सुरू केली आहे.