नवी दिल्ली, दि.13 : मद्यपेय बाटलींवर अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाद्वारे ठरवून देण्यात आलेले मापदंड अंकित करने बंधनकारक करण्यात आले असून याची अमलबजावणी 1 एप्रिल 2019 पासून सुरू होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असल्याची माहिती राज्य शुल्क उत्पादन आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी दिली.
येथील अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाच्या एफडीए भवन येथे आज सर्व राज्याच्या राज्य शुल्क उत्पादक आयुक्त आणि अन्न विभागाच्या आयुक्तांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत राज्याच्या उत्पादन शुल्क आयुक्त श्रीमती लवंगारे आणि सहआयुक्त अन्न व औषधी प्रशासन सी.बी. पवार उपस्थित होते.
आज झालेल्या बैठकीत अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाव्दारे मद्यपेय मानक नियम 2018 व्दारे ठरवून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणाने व्हावी, याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 2006 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व प्रकारची मद्यपेय आता अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या कक्षेत आलेले आहेत. त्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणात ठरवून दिलेले नियम पालन करण्याबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये मद्यपेय बाटलींच्या बाहेरील बाजूस मद्यांमध्ये समाविष्ट असलेले घटक, प्रमाण, ॲलर्जिक, वैधानिक चेतावणी नमुद करणे आवश्यक आहे.‘मद्यपान हे आरोग्याला धोकादायक’, ‘सुरक्षित रहा, मद्यपान करून गाडी चालवू नका’ असे 1 एप्रिल 2019 पासून प्रत्येक मद्यपेयावर लिहिणे बंधनकारक असेल. ही वाक्य इंग्रजीसह मातृभाषेत लिहिणे सक्तीचे राहील.
मद्यपेयांवरील 'लेबल' तपासणीसाठी महाराष्ट्र सज्ज- प्राजक्ता लवंगारेप्रत्येक मद्यपेय बाटलीवर अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण विभागाने ठरवून दिलेले ‘मद्यपान हे आरोग्याला धोकादायक’ ‘सुरक्षित रहा, मद्यपान करून गाडी चालवू नका’ ही वाक्य 1 एप्रिल 2019 पासून लिहिणे बंधनकारक असून हे तपासण्यासाठी राज्यातील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तालय आणि अन्न व औषधी प्रशासन विभाग सज्ज असल्याचे आयुक्त लंवगारे यांनी सांगितले.
अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण विभागाची नियमावली येण्यापूर्वी उत्तम गुणवत्ता दाखविण्यासाठी मद्यपेय उत्पादक ‘ब्रिटीश मानक संस्थे’कडून प्रामाणिकृत असल्याचे लेबल अंकित करीत असत. आता मात्र, तसे करणे अवैध मानले जाणार आहे. मद्यपेय उत्पादकांना अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण विभागाने आखून दिलेल्या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य असणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या उत्पादन शुल्क आयुक्तालयाने राज्यातील सर्वच मद्यपेय निर्मित उत्पादकांशी, भागधारकांशी, किरकोळ विक्रेतांशी बैठकी घेऊन त्यांना याबाबत अवगत केले आहे. त्यामुळे राज्यात 1 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, अशी माहिती श्रीमती लंवगारे यांनी बैठकीनंतर दिली.
