मुंबई - महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंचे पैसे न देता शालेय वस्तू द्याव्यात अशी आग्रही भूमिका शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी घेतली आहे. विविध प्रकारच्या २७ शालेय वस्तूंचा पुरवठा थेट शाळेतच करण्यात यावा. वस्तूंच्या खरेदीसाठी या विद्यार्थ्यांना त्यांचे बँकेत खाते उघडून रोख रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची गरज नाही. बँकांमध्ये विद्यार्थ्यांचे खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, या विद्यार्थ्यांना वस्तू खरेदीसाठी पालिकेने रोख रक्कम देऊ नये, असे सातमकर यांनी म्हटले आहे.
पालिका शिक्षण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सातमकर यांनी आपली भूमिका मांडत प्रशासनाने, स्टेशनरी, पाण्याची बाटली व जेवणाचा डबा आदी वस्तू खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे खाते बँकांत उघडून त्यांच्या खात्यात रोख पैसे जमा करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे आवाहन केले. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आला आहे.
पालिका विद्यार्थ्यांना २००७ पासून २७ शालेय वस्तूंचा पुरवठा करते आहे. मात्र काही वस्तूंच्या किमती कंत्राटदार जास्त बाजारभावापेक्षाही जास्त लावत असल्याने पालिकेने या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करून काही वस्तू खरेदी करण्यासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी काही वर्षापूर्वी मनसे व भाजपने केली होती. मात्र त्यास शिवसेनेने तेव्हापासून विरोध केला होता. सदर विद्यार्थ्यांना वस्तू खरेदीसाठी पालिका रोख पैसे देणार असली तरी काही विद्यार्थ्यांचे पालक व्यसनी असतात व त्यांनी त्या पैशाचा दुरुपयोग केल्यास विद्यार्थी या वस्तूंपासून वंचित राहतील अथवा पालक हलक्या दर्जाच्या वस्तू खरेदी करतील असा आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र पालिका प्रशासन किमान स्टेशनरी, जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बँकांत खाते उघडून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे समिती अध्यक्ष सातमकर यांनी, आपली भूमिका मांडत प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम न देता थेट खरेदी करून त्यांना द्याव्यात, अशी भूमिका मांडली. यावर प्रशासन काय निर्णय घेणार याबाबत येत्या बैठकीत स्पष्ट होईल.
