मुंबई - मराठी शाळा वाचावा, शिक्षकांची उपासमार थांबवा, मराठी शाळांना अनुदान द्या या मागणीसाठी गेले बावीस दिवस आझाद मैदानात ठिय्या मांडून बसलेल्या शिक्षकांच्या पदरी अखेर निराशाच आली आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना या प्रकरणी हतबल झाल्याचे दिसून आले. त्यांच्या हतबलपणाचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांनी स्थायी समितीतून सभात्याग केला.
मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या बाबतीत निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. आंदोलक शिक्षकही महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर उभे होते. पण आयुक्तांनी या विषयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांच्या या केविलवाण्या अवस्थेचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला.
विनाअनुदानित शाळांतून हे शिक्षक सुमारे 25 वर्षे तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करत आहेत. शाळांना अनुदान मिळावे म्हणजे त्यामार्फत जगण्यापुरते तरी वेतन मिळेल म्हणून ते गेले वर्षभर पालिकेचे उंबरठे झिजवत आहेत. तेथे त्यांची हेळसांडच करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी अखेर आझाद मैदानात ठिय्या मांडला. या काळात शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी शिक्षकांसाठी आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या मांडण्याचा दबाव टाकला. गटनेत्यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन शाळांना अनुदान देण्याची मागणी केली. शिक्षकांनीही पालिकेत घुसून आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या मांडला. यापूर्वी स्थायी समिती तहकूब करण्यात आली. महासभाही तहकूब करण्यात आली. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात 50 कोटींची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र त्याचा आयुक्त अजोय मेहता यांच्यावर काडीमात्र परिणाम झाला नाही. अर्थसंकल्प मंजुरीच्या भाषणाच्या वेळी त्यांनी या विषयाचा जराही उल्लेख केला नाही. त्यावेळी सत्ताधारी शिवसेना-भाजप यांनी आयुक्तांना धारेवर धरायला हवे होते. मात्र तेवढी धमक त्यांनी दाखविली नाही.
मराठीचे रक्षणकर्ते म्हणविणाऱ्या शिवसेनेचे शिक्षण समिती अध्यक्ष, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापौर असताना आणि मुंबई महापालिकेवर सतत पाच वेळा सत्ता काबीज करणाऱ्या शिवसेनेला त्या शिक्षकांना न्याय देणे शक्य झाले नाही. म्हणून त्यांनी सोमवारी महाशिवरात्री दिनी मातोश्रीवरच धडक दिली. त्यामुळे धावपळ उडालेल्या शिवसेना नेत्यांनी आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी शिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. मंगळवारी आचारसंहितेपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सभागृह नेत्यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन्ही सभागृह तहकूब होऊनही आयुक्तांनी दखल घेतल नाही. तेथे हरकतीच्या मुद्द्याने काय साध्य होणार? सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देत असूनही त्यांनी आक्रमक भूमिका न घेता याचकाची भूमिका घेतल्याने त्यांच्या हतबलपणाचा निषेध म्हणून विरोधकांनी सभात्याग केला. सत्ताधाऱ्यांच्या या दीन अवस्थेमुळे अनुदान मिळण्याची शिक्षकांची आशा मावळली आहे. त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या दालनात शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी दीर्घ विचारविनिमय केल्यानंतर महापौरांनी आयुक्तांना बोलावणे धाडले. मात्र आयुक्त आले नाहीत. आयुक्त त्यांच्या मतावर ठाम असल्याने आता शिक्षकांना काय सांगायचे अशा पेचात शिवसेना पदाधिकारी सापडले आहेत.
