मुंबई - दरवर्षीच्या पावसापूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून पालिकेकडून नालेसफाई केली जाते. मात्र याच नाल्यात रहिवाशांकडून कचरा टाकला जातो. यापुढे असा कचरा टाकताना आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या कारवाईनंतरही कचरा टाकणे सुरुच राहिल्यास संबंधित विभागातील पाणी पुरवठा खंडीत केला जाणार आहे. तसे निर्देश महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मान्सून पूर्व कामांचा खातेनिहाय आढावा मंगळवारी घेण्यात आला. संबंधित कामे निर्धारित वेळापत्रकानुसारच गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने करावीत, असे आदेशही आयुक्तांनी यावेळी दिले.
मुंबई महापालिकेतर्फे दरवर्षी पावसापूर्वी मोठे नाले, छोटे नाले व रस्त्यालगतच्या गटारांची सफाईची कामे केली जातात. मात्र नाल्याभोवती वसलेल्या झोपड्या, निवासी संकुलांतून कचरा थेट नाल्यात टाकला जातो. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी नाल्यातील गाळ व कचरा काढल्यानंतर कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात. पालिकेवर यामुळे सर्व स्तरातून टीका होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने झोपडपट्टी, निवाससंकुलांतून वाहणाऱ्या नाल्याच्या कडेला 'जाळी' व 'फ्लोटिंग ब्रूम' बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लोकांना नाल्यात कचरा न टाकण्याबाबत जनप्रबोधन करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांची मदत घ्यावी. वारंवार कचरा टाकला जात असल्यास प्रथम दंडात्मक कारवाई करावी, यासाठी मनुष्यबळाची नियुक्ती करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र, तरीही प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित परिसरातील पाणी पुरवठा खंडीत करावा, असे आदेश पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे नाल्यात कचरा टाकणा-यांना आता महागात पडणार आहे. तसेच पावसाळ्यादरम्यान पाणी साचण्याच्या ठिकाणांचा व तिथे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास गुणात्मक व संख्यात्मक स्तरावर करावेत, असे निर्देशही परदेशी यांनी दिले आहेत.
आयुक्त परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या मासिक आढावा बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे, अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी, उपायुक्त रमेश पवार यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.
तक्रारींसाठी जीपीएस सिस्टीम --
नागरी तक्रारींची २४ तास नोंद घेण्यासाठी महापालिकेचे 'MCGM 24x7' हे ऍप कार्यरत आहे. ते अधिक व्यापक व लोकाभिमुख केले जावे. यामध्ये नागरी तक्रारींविषयीचे 'मोड्यूल' विकसित करण्याचे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामध्ये प्रत्येक तक्रारी सोबत तक्रारीशी संबंधित छायाचित्रे 'अपलोड' करण्याची सुविधा विकसित करावी. तसेच संबंधित तक्रार व छायाचित्र हे 'जागतिक स्थितीमापक प्रणाली' अर्थात 'ग्लोबल पोझिशनींग सिस्टीम' (GPS) यास देखील जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे येणाऱ्या तक्रारींची निरसन करणे, प्रशासनाला सोपे जाईल.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई ---
पावसाळापूर्व नालेसफाई व रस्त्यांच्या पूर्ण झालेल्या कामांची १२ जून २०१९ पर्यंत छायाचित्र 'अपलोड' करावीत. या छायाचित्रांमध्ये व सदर ठिकाणी असलेल्या प्रत्यक्ष कामात तफावत जाणवल्यास नागरिक आपल्या मोबाईलवरुन प्रत्यक्ष परिस्थितीची छायाचित्रे अपलोड करता येणार आहेत. मात्र, नागरिकांनी अपलोड केलेल्या छायाचित्रांमध्ये तथ्य आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर पालिका सेवा नियमावलीनुसार कारवाई करण्याचा ईशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
