मुंबई -- रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी फोडणे, अधिकृत पाकिॅंग सुविधा उपलब्ध करणे, यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नो पाकिॅंग झोनमधील गाड्यांवर दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली. मात्र ही दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी सभागृहाला विचारात न घेता केलेली आहे. त्यामुळे दंड वसुली अनधिकृतपणे केली जाते आहे, असा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.
मुंबईकरांशी संबंधित कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी पालिका सभागृह व विधी समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. विधी समितीच्या मंजुरीनंतर पालिका सभागृहात आलेल्या प्रस्तावार सर्वपक्षीय नगरसेवक सूचना मांडतात. नगरसेवकांकडून आलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करणे याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. परंतु मुंबईकरांशी निगडीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी विधी समिती व पालिका सभागृहाची मंजुरी बंधनकारक आहे. मात्र नो पाकिॅंगमधील गाड्यांवर सुरु केलेली दंडात्मक कारवाई ही पालिका सभागृह व विधी समितीला विश्वासात न घेता केलेली कारवाई आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे.
नो पाकिॅंग झोनमधील गाड्यांवर कारवाईबाबतच्या प्रस्तावाला नुकत्याच झालेल्या गटनेत्या बैठकीत तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. परंतु कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी सभागृह व विधी समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
नो पाकिॅंग झोनमधील गाड्यांवर कारवाईबाबतच्या प्रस्तावाला नुकत्याच झालेल्या गटनेत्या बैठकीत तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. परंतु कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी सभागृह व विधी समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
