मुंबई - रोजच्या उत्पन्नात होणारा प्रचंड तोटा आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून डबघाईला आलेल्या बेस्टला कर्जातून मुक्त करण्यासाठी पालिका ११३६.३१ कोटीची बिनव्याजी मदत करणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे बेस्ट आता कर्जातून मुक्त होणार आहे.
कर्जाचा बोजा आणि दररोज होणार्‍या तोट्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या ‘बेस्ट’ला पालिकेने महिनाभरापूर्वीच ६०० कोटींची आर्थिक मदत केली आहे. मात्र ही मदत तुटपूंजी ठरत असल्याने कर्जाचा भार कमी होण्यासही हातभार लागत नाही नव्हता. सध्या बेस्टवर सुमारे अडीच हजार कोटी रूपयांचे कर्ज असून त्यावरील हप्ता व व्याजापोटी दर महिन्याला २०० कोटी बेस्टला द्यावे लागते. त्यामुळे हा कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी पालिकेने पुन्हा १२०० कोटी रूपये देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे एकूण १८०० कोटी रूपये बेस्टला दिले पालिकेकडून मदत दिली जाणार आहे. बिनव्याजी १२०० कोटी रुपये देण्यासाठीच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या रकमेमुळे बेस्टवरील कर्ज व त्यावरील व्याजाची रक्कम कमी होवून बेस्ट कर्जाच्या खाईतून बाहेर येण्यास मदत होणार आहे.
मुंबईत रेल्वेनंतर ‘बेस्ट’ही लाइफलाइन समजली जाते. दररोज लाखो प्रवासी ‘बेस्ट’ने प्रवास करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट तोट्यात गेल्याने प्रवासी संख्याही रोडावली, दररोजचा तोटा लाखोंच्या घरात गेला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतर शिवसेनेतले नेते बेस्टला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी कामाला लागले होते. शिवसेनेचा पाठपुरावा व त्याला विरोधकांचाही मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे पालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. पालिकेच्या या निर्णयामुळे ‘बेस्ट’ला लवकरच पुन्हा गतवैभव मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे.
‘बेस्ट’वर सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज -
‘बेस्ट’वर सध्या सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाचे दरमहा सुमारे २०० कोटींचे व्याज विविध बँकांना द्यावे लागते. त्यामुळे पालिकेने किमान सोळाशे कोटींची आर्थिक मदत करावी अशा मागणीचे पत्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांना दिले होते. ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला होता. कर्जमुक्तीसाठी बाराशे कोटींची मदत मिळाल्यानंतर लवकरच मुंबई महानगरपालिकेचाच घटक असलेल्या ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला जाणार असल्यामुळे बेस्टच्या सर्व समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
आर्थिक कोंडी फुटणार -
‘बेस्ट’ने अनेक कारणांसाठी विविध बँकांकडून २०११ मध्ये १६ कोटी कर्ज घेतले. यानंतरही अनेक वेळा कर्मचार्‍यांचा पगार देणेही मुश्कील होत होते. त्यामुळे आणखी चार हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले. या कर्जाच्या व्याजावर सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र आता बाराशे कोटींवरील व्याज वाचल्याने कर्मचार्‍यांच्या पगारासह आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे.
- सद्यस्थितीत बेस्टकडे ३३३७ बसेस असून त्यापैकी ३१०० बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र वाहतूक कोंडी व मनुष्यबळ कमी असल्याने वाहतूक सेवा पुरवताना ‘बेस्ट’च्या नाकीनऊ येत आहेत. मात्र या भरघोस मदतीमुळे बेस्टला आपल्या अनेक कमतरता भरून काढणे शक्य होणार आहे.
- बेस्टचे किमान तिकीट पाच रुपये केल्यामुळे प्रवाशांची संख्या सुमारे पाऊण महिन्याच्या काळात सात लाखांनी वाढली आहे. पालिकेने अलीकडेच ६०० कोटी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महिनाभरातच ४०० वातानुकूलित बसेस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत.
- यापूर्वी २०१३ मध्ये पालिका प्रशासनाने ‘बेस्ट’ला १६०० कोटी रुपये व्याजरूपाने दिले होते. त्यापोटी बेस्टने ५७० कोटी पालिकेकडे व्याज रूपाने जमा केले. शिवाय १६०० रुपये मुद्दलही परत केली. मात्र आता बिनव्याजी १२०० कोटी रुपये मिळाल्यामुळे ‘बेस्ट’ कर्ममुक्त होणार आहे.
