मुंबई - सर्वांसाठी घरे या धोरणांतर्गत सन 2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून प्राप्त प्रस्तावांवर पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
ग्रामीण भागातील बेघरांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, आदिम अशा काही आवास योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित असणाऱ्या नागरीकांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र व ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे योग्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर सर्व शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी 2011 पर्यंतची निवास प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्यास शासनाने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती. या धोरणानुसार अशा प्रकारची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी संबंधित विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे आणि सर्व विभागांशी समन्वय करण्यासोबतच याबाबतच्या कार्यपद्धतीत एकसुत्रता असणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर होता. त्यानुसार आज हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, भूमीअभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ज्या विभागाची जमीन आहे त्या विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी यांचा समावेश राहणार असून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) हे सदस्य सचिव असतील.
