या संस्थांवर कार्यरत असलेली समिती पाच वर्षाच्या कालावधीनंतरदेखील संबधित निबंधकाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त होऊन निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही किंवा काही अडचणी निर्माण होऊन निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाला तर तीच समिती कायम राहात होती. आता त्यात बदल झाला असून 250 सदस्यसंख्या असली तरी संस्थांमधील सदस्यांना समितीची निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील सर्वसाधारण संस्थांना लागू असलेल्या तरतुदी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना देखील लागू होत होत्या. त्यामुळे या संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असत अशा तक्रारींचे निवारण लवकर व्हावे, त्याबाबतचे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, स्पष्ट व्हावे यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामुळे गृहनिर्माण सहकारी सदस्यांना संस्थांबाबतचे दस्तऐवज मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती देण्यास संबंधित संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने सदस्याने विलंब लावला तर४५ दिवसानंतर प्रति दिन १०० रुपये जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सहयोगी, सह सदस्य, तात्पुरता सदस्य यांच्या व्याखेत सुध्दा अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून,नागरी भागातील 70 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहेत. या संस्था बहुतांश शहरी भागातल्या असून,त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
