बेस्ट प्रशासनावर क्रिमिनल केस दाखल करणार - शशांक राव

मुंबई - दिवाळीत मिळणारे सानुग्रह अनुदान (बोनस) हे कर्मचाऱ्याच्या हक्काचे. परंतु आधी करारा (एमओयु)वर  सही करा नंतर सानुग्रह अनुदानचे बोला, अशी भूमिका बेस्ट प्रशासनाने घेतली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून आता मागण्या मान्य पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात क्रिमिनल केस दाखल करणार असल्याचे बेस्ट वर्कर्स युनियनचे नेते शशांक राव यांनी सांगितले. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना असून ९ ऑक्टोबरपासून संप झालाच तर त्याला सर्वस्वी शिवसेना व बेस्ट उपक्रम जबाबदार असेल, असा इशारा राव यांनी दिला आहे.  

बेस्ट उपक्रमातील सत्ताधारी शिवसेनेने वेतन करार झाला, अशी ओरड केली. मात्र बेस्ट उपक्रमातील विद्युत विभागात असलेल्या शिवसेनेच्याच बेस्ट इलेक्ट्रीक वर्कस संघटनेने वेतन करार झाला नसून कुठल्याही पेपरवर सह्या करणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट होते.

तर चार दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ९,१०० रुपये सानुग्रह अनुदान देणार असल्याचे बेस्ट प्रशासनाने जाहीर केले. मात्र ज्या कामगारांनी सातवा वेतन आयोगावर सह्या केल्या, त्याच कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळणार, असे परिपत्रकच काढले. प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकाचा कामगारांनी निषेध केला आहे.
सातवा वेतन आयोग, वेतन वाढ आदी मागण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. जानेवारी महिन्यात नऊ दिवसाचा संपही केला होता. मात्र बेस्ट प्रशासन व बेस्ट व पालिकेतील साताधारी शिवसेनेने खोटे आश्वासन दिले. त्यानंतर गणपती उत्सवाआधी मागण्या मान्य करण्यासाठी दोन दिवस उपोषण केले. परंतु गगणपती उत्सव व माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या मध्यस्थीनंतर बेमुदत उपोषण मागे घेतले.

सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत बेस्ट प्रशासनाने परिपत्रक जारी केले असून कामगारांनी परिपत्रकात नमूद एमओयूवर सही केली नाही, तर त्यांना हे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार नाही, असे धमकीचेच परिपत्रक काढले आहे. कामगारांवर दबाव टाकण्याचा बेस्ट उपक्रम व शिवसेनेचा प्रयत्न असून त्याला कामगार बळी पडणार नाही, असेही ते म्हणाले. बेस्ट कामगारांना मिळणारे सानुग्रह अनुदान कामगार कायद्यांच्या परिभाषेत कस्टमरी बोनस आहे. तो बोनस एमओयूवर कामगारांनी सही केली किंवा नाही केली तरीही कामगारांना द्यावाच लागेल. बेस्ट प्रशासनाच्या या निंदनीय कृत्याविरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचे राव म्हणाले.