दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांची संख्या मोजणी बंधनकारक आहे. परंतु २०१४ नंतर फेरीवाल्यांची गणनाच न झाल्याने नव्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी पालिकेला करता आलेली नाही. २०१४ मध्ये पालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात मुंबईत ९९ हजार ४३८ फेरीवाले असल्याचे स्पष्ट झाले. पालिकेने तयार केलेल्या नव्या धोरणानुसार ९९ हजार फेलीवाल्यांपैकी फक्त ५२ हजार फेरीवाल्यांना अर्ज दाखल केले. आलेल्या अर्जांची छाननी केली असता, ५२ हजार अर्जांपैकी फक्त १६ हजार ५९० फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. पालिकेने नव्या धोरणानुसारच फेरीवाल्यांची जागा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला असून सात झोन मधील जागा निश्चिती अंतिम टप्प्यात असल्याचे अधिका-याने सांगितले.
दरम्यान, नव्या फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांना लायसन्स उपलब्ध करताना ते जीपीएस व स्मार्ट कार्डने जोडले जाणार आहे. यामुळे पात्र फेरीवाल्याला कुठे जागा दिली व कुठला व्यवसाय करीत आहे, याची अचूक माहिती मिळणार आहे.
अपात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना मुदतवाढ -
फेरीवाल्यांना परवाना देण्यासाठी करण्यात आलेल्या छानणीत बहुतांशी फेरीवाल्यांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली नाहीत. शिवाय इतर कारणांनीही अपात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
फेरीवाल्यांना परवाना देण्यासाठी करण्यात आलेल्या छानणीत बहुतांशी फेरीवाल्यांनी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडली नाहीत. शिवाय इतर कारणांनीही अपात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
