मुंबई - राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे मतदान दि. 21 ऑक्टोबर रोजी होत असून त्या दिवशी आणि त्याच्या अगोदरच्या (दि. 20 ऑक्टोबर) दिवशी वृत्तपत्रे तसेच सर्व मुद्रित माध्यमांतून प्रसिद्ध करावयाच्या राजकीय जाहिराती माध्यम प्रमाणीकरण आणि सनियंत्रण समितीकडून (एमसीएमसी) पूर्व प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अफवा पसरवणाऱ्या आणि आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या राजकीय जाहिराती मतदानाच्या दिवशी व त्या अगोदरच्या दिवशी प्रसिद्ध झाल्यास पूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. असे प्रकार यापूर्वी झाल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. अशा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यास प्रतिपक्षाच्या उमेदवाराला स्पष्टीकरणाची संधीच मिळत नसून त्यामुळे त्याच्यावर एक प्रकारे अन्याय होऊ शकतो. या बाबींना आळा घालण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने संविधानाच्या कलम 324 नुसार प्राप्त झालेल्या तसेच आयोगाला असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून हे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार कोणताही राजकीय पक्ष, उमेदवार, संघटना किंवा व्यक्तीला मतदानाच्या तसेच त्याच्या अगोदरच्या दिवशी प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती नियमानुसार जिल्हास्तरीय किंवा राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) करून प्रमाणित करून घेतल्याशिवाय प्रसिद्ध करता येणार नाही.
