रिझर्व्ह बॅंकेने १८ एप्रिल २०१८ मध्ये दि. सिटी को. ऑफ. बॅंकेला ३५ (अ) ची नोटीस बजावली. सिटी बँकेत ९०० कोटींच्या घोटाळ्यात ९१ हजार खातेदारांची शिवसेना नेते आनंदराव अडसूळ व त्यांचे स्वीय सहायक सुनील भालेराव यांनी फसवणूक केली, असा आरोप आहे. बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी सहा महिन्यात बॅंक विलिनीकरण करतो, असे आश्वासन खातेदारांना दिले. पंजाब महाराष्ट्र को. ऑ. बॅंक (पीएमसी) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक (एमएससीबी) यांच्याकडे विचारणा केली. परंतु, दीडवर्ष झाले तरी अद्याप विलिनीकरण झालेले नाही. केवळ निवडणुका आल्या ही विलिनीकरणांची ग्वाही द्यायची, खातेदारकांना धमकावायचे, दडपशाही करायची असा अडसूळ यांचा फंडा आहे. अडसूळ शिवसेनेचे नेते असल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र, उध्दव ठाकरे यांनीही दुर्लक्ष केले. त्यात २५ सप्टेंबरला २०१९ ला रिझर्व्ह बॅंकेने पीएमसी बॅंकेवर निर्बंध आणले. यामुळे खातेदार, भागदार रस्त्यावर आले.
पीएमसी बॅंकेप्रमाणेच सिटी बॅंकेच्या खातेदारांची अवस्था आहे. गैरव्यवहारामुळे खातेदारांचे हाल झाले आहेत. तसेच काहींचे निवृत्ती वेतन अडकले आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध होत नाहीत. शासनाने पीएमसी बॅंकेबाबत तात्काळ हालचाली केल्या. संचालक मंडळातील महाव्यवस्थापकांसह अनेकांवर कारवाई केली. मात्र, सिटी बॅंकेबाबत दुजाभाव केला जातो आहे, असा आरोप संघटनेतील पदाधिकारी चेतन मदन, सुबोध बोरकर, राजन कुंभारे यांनी केला. तसेच सरकारी बॅंकेत सिटी बॅंकेचे विलिनीकरण करावे, आनंदराव अडसूळ, मुलगा अभिजीत अडसूळ, जावई समीर चव्हाण यांच्यासह भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, त्यांचीसंतप्ती, मालमत्ता गोठवून बॅंकेच्या तिजोरीचा भरणा करावा, अशी मागणी खातेदार, भागदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
