मुंबई - विधानसभा निवडणुकीसाठी लाखो मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला असताना माहुलमधील १६०० प्रकल्पग्रस्तांना मात्र मतदानाचा आपला हक्क बजावण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. मतदार यादीतून नावे वगळली जाणार नाहीत, असे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष दिलेले असतानाही आमची नावे वगळण्यात आली आणि त्यामुळे आम्हाला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही, असा आरोप 'माहुल' आंदोलक रहिवाशांनी केला आहे.
तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या हटवण्यात आल्यानंतर घाटकोपर व विद्याविहार येथील झोपडीधारकांनी माहुलमध्ये जाण्यास विरोध केला. याप्रश्नी न्यायालयीन वाद झाल्यानंतर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने या झोपडीधारकांना माहुलच्या ऐवजी अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचे किंवा त्यांना भाड्याच्या घरांत राहण्यासाठी भाडे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केले. मात्र, आजही या रहिवाशांचे योग्य पुनर्वसन झालेले नाही. '१५ जानेवारी रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांसोबत बैठक झाली तेव्हाच मतदार याद्यांचा मुद्दा आम्ही मांडला होता आणि त्यावेळी आमची नावे मतदारयादीतून वगळली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आश्वासन आम्हाला देण्यात आले होते. तरीही सूडाचे राजकारण करत आमची नावे वगळण्यात आली', असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
