महाराष्ट्र शासनामार्फत वृत्तपत्रांना देण्यात येणार्‍या वर्गीकृत आणि दर्शनी जाहिरातीच्या वितरण करण्यासंदर्भात मागील सरकारने शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-२०१८ ही नवीन नियमावली दिनांक ०१ जानेवारी २०१९ पासून अमलात आणलेली आहे. सदर नियमावली ही लघु व मध्यम वृत्तपत्रांवर अतिशय अन्यायकारक व जाचक आहेत.
या नियमावलीतील जाचक अटी निर्मूलनासाठी महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रे संपादक-पत्रकार संघटनांनी वर्षभर लढा देऊन काही प्रमाणात यश मिळविले आहे. मात्र, या जाचक नियमावलीतील जाचक अटी शिथील करण्यासाठी आग्रही मागणी असतांनाच लघु व मध्यम संवर्गातील वृत्तपत्रांना सहकार्य करण्याऐवजी माहिती व जनसंपर्क खात्यातील पुस्तके व प्रकाशने या विभागाने वृत्तपत्रे पडताळणी त्वरीत करुन ३० डिसेंबर २०१९ पर्यंत जिल्हा माहिती अधिकार्‍यांद्वारे पडताळणी अहवाल मागीतला आहे. त्यामुळे प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ने अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या पत्रास तातडीने स्थगिती द्यावी, तसेच वृत्तपत्रे पडताळणीस किमान सहा महिने मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आ. कैलास गोरंट्याल यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. या निवेदनात म्हंटले आहे की, पंधरा दिवसांचे कालावधीत वृत्तपत्रांचे परीक्षण व पडताळणी शक्य होणार नाही. घाईघाईने तपासणी (पडताळणी) केल्यास वृत्तपत्रांवर आणखी अन्याय होईल, अशी आमची खात्री आहे, मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर मागणी मान्य करून अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्या पत्रास तातडीने स्थगिती देवून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावे, अशी विनंती केली होती.
दरम्यान, या संदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तातडीने आ. कैलास गोरंट्याल यांना बोलावून घेऊन आपली मागणी तत्वत: मान्य करण्यात येत असून या संदर्भात लवकरच आदेश काढून मुदतवाढी संदर्भात अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांना कळवण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी आ. कैलास गोरंट्याल यांना दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
