महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, १९७५ च्या अधिनियमानुसार कोणत्याही नागरी क्षेत्रातील कोणतीही झाडे तोडण्यासाठी संबंधित वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक होते. मात्र राज्य सरकारने १६ जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात हे अधिकार पालिका आयुक्तांना प्रदान केले आहेत. नागरिकीकरण आणि औद्योगिकरण यांच्या वाढत्या गतीमुळे राज्याच्या नागरी क्षेत्रात वृक्षांची मोठ्या प्रमाणात तोड थांबवण्यासाठी व नागरी झाडांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी शहरातील झाडे तोडण्यावरील निर्णय आणि झाडे लावण्याबाबतचे दायित्व वृक्ष प्राधिकरणाकडे आहे. त्यामुळे २५ किंवा त्यापेक्षा कमी झाडे कापण्याचे अधिकार आयुक्तांकडे नाही तर प्राधिकरणालाच द्यायला हवेत, अशी ठरावाची सूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली होती.
प्राधिकरणावर पालिकेच्या सदस्यांसह नामर्निदेशित सदस्यांची नेमणूक केलेली असते. हे नामर्निदेशित सदस्य वृक्षरोपण व जतन या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती असून कोणत्याही झाडाचे रोपण व पुनर्रोपण याबाबत आपली मते व्यक्त करत असतात. पर्यायाने प्राधिकरणासमोर आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावावर सर्वंकष विचार करून निर्णय घेणे शक्य होते. त्यामुळे मुंबईतील कोणतीही झाडे तोडण्यासाठी प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम १९७५च्या अधिनियमात सुधारणा करून आयुक्तांकडील अधिकार काढून घेतले जावेत, असे या मंजुर ठरावाच्या सूचनेत म्हटले आहे.
