निधी अभावी वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा निर्णय वाडिया ट्रस्टने घेतला होता. याचे पडसाद सर्व स्तरावर उमटले. ब्रिटीश कालापासून सुरु असलेले प्रसिद्ध रुग्णालय बंद पडू नये यासाठी आंदोलने सुरु झाली. राजकीय पक्षही रुग्णालय वाचवण्यासाठी पुढे सरसावले. निधी नसल्याने रुग्णालयातील औषधांचा साठा संपला. तसेच रुग्णांना सुविधा देणेही कठीण झाले. त्यामुळे नवीन रुग्ण दाखल न करण्याचा व जुन्या रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन हळूहळू रुग्णालयच बंद करण्याचा निर्णय वाडिया ट्रस्टने घेतला होता. ही प्रक्रियाही सुरु करण्यात आल्याने याचे तीव्र पडसाद उमटले. याची मुंबई महापालिका व राज्य सरकारने तात्काळ दखल घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी तात्काळ पालिका व रुग्णालय ट्रस्ट प्रतिनिधीसोबत बैठक घेऊन पालिका व राज्य सरकारचा रखडलेला एकूण ४६ कोटी रुपये तात्काळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे बुधवारपासून रुग्णालय सेवा पूर्ववत झाली. थकीत निधी मिळाला असला तरी करारानुसार न होणारी कामे, रुग्णालय प्रशासनामधील अनियमितता त्यामुळे रखडणारा निधी असे समोर आलेल्या प्रश्नांचा गुंता कायम आहे. त्यामुळे निधी व पर्यायाने रुग्णसेवेवर यापुढे परिणाम होऊ नये यासाठी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती याबाबतची चौकशी करून अहवाल तयार करणार आहे. दरम्यान येत्या १५ दिवसांत समिती अहवाल सादर करणार आहे. जुन्या करारात आवश्यकता असल्यास बदलही केले जाणार आहेत, असेही आयुक्त परदेशी म्हणाले. दरम्यान रुग्णालयातील रुग्णसेवा पुन्हा पूर्ववत झाल्याने रुग्णालयाती कर्मचारी तसेच मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रुग्णसेवा पूर्ववत --
मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आम्ही रुग्णालयातील सुविधा सुरु केल्या आहेत. सुविधा बंद झाल्यानंतर नवीन रुग्ण दाखल करुन घेणे बंद करण्यात आले होते. आता रुग्णसेवा पूर्ववत झाली आहे. मात्र महापालिका व राज्य सरकार यांच्याकडे बाकी राहिलेला थकीत निधीची रक्कम किती टप्प्यात मिळेल हे आम्हाला सांगितलेले नाही. आम्ही संपलेली औषधे पुन्हा मागवली आहेत. ४६ कोटीमध्ये किती दिवस सेवा देता येईल तेवढी आम्ही देऊ.
मिनी बोधनवाला, सीईओ, वाडिया ट्रस्ट
