मंत्रालयात कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वित्तमंत्री जयंत पाटील, मुख्य सचिव अजोय मेहता, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शासन आणि बँका यांनी समन्वय ठेवून बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याची अचूक माहिती वेळेत द्यावी. दिनांक 30 सप्टेंबर 2019 नंतर 2 लाख रुपये पर्यंतच्या अल्प मुदत पीककर्जावर कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारु नये, असे सांगून शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले.
कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बँकांनी कालबद्ध पद्धतीने नियोजन करावे. वेळेत शेतकऱ्यांची अचूक माहिती पाठवावी. यासाठी जिल्हा यंत्रणा बँकांना सहकार्य करेल, असे मुख्य सचिव यांनी यावेळी सांगितले.
सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे सविस्तर सादरीकरण केले. यात योजनेचा उद्देश, तपशील, कार्यपद्धती, राज्यस्तरीय समितीची रचना व कार्यपद्धती, जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका याची माहिती दिली. विविध बँकांनी पोर्टलसाठी द्यावयाच्या माहितीसंदर्भात बँक प्रतिनिधींच्या शंकांचे निराकरण केले.
बँकांनी या योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी नेमावे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक कर्जखात्याला संलग्न नाहीत याची यादी तयार करुन त्यांच्या उपलब्ध भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संदेश पाठवावा आणि कर्जखात्याचा तपशील सूचनाफलकावर आणि ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करुन द्यावा. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना कर्जखात्याची माहिती झाल्यास त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा करतील. यासाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमण्यात येत आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली.
वित्त विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, सहकार आयुक्त सतिश सोनी, राज्यस्तरीय बँक समिती तथा बँक ऑफ महाराष्ट्र चे मुख्य प्रबंधक एन.एस. देशपांडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि बँक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
