मुंबई - मुंबई महापालिकेला सर्वोच्च अधिकार मिळावेत यासाठी मुंबईत एकच नियोजन प्राधिकरणासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच त्यात मुंबई शहरासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, यासाठी पालिकेने राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे. मात्र, म्हाडा, एसआरए, एमआयडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी प्राधिकरण असून त्यांना त्याच्या अधिकाराखाली निर्णय घेता येतात. मात्र पालिकेला एकच नियोजन प्राधिकरण हवे आहे. याला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए, म्हाडा, एसआरए, एमआयडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी इतरही नियोजन प्राधिकरण आहेत. या सर्व प्राधिकरणांना त्या त्या भागातील विभागांच्या विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्या प्राधिकारणांवर मुंबई पालिकेचे कोणतेही नियंत्रण नाही, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र एकच नियोजन प्राधिकरण असल्यास विकास कामांबाबत निर्णय घेताना विलंब लागणार नाही. विकास कामांना मुदतीत गती मिळेल असे पालिकेला वाटते आहे. मा्त्र पालिकेकडून या प्राधिकरणांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, घनकचरा आदी विविध सेवा पुरविल्या जात आहेत. त्यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
पालिकेकडून सेवा पुरविल्या जात असतानाच स्थानिकांच्या समस्या सोडविताना अडचणी येत आहेत. वेगवेगळी प्राधिकरणे असल्याने त्या समस्यांचे निराकरण करणे अवघड ठरत आहे. त्यासाठी एकजिनसी पद्धतीने कामे होण्यासाठी मुंबई पालिकेस एकात्मिक स्वरूपात नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविली जावी, अशी भूमिका मांडली आहे. दक्षिण मुंबईतील बेलार्ड पिअर, कफ परेडसारख्या भागातील रहिवाशांनी त्यांचा मुंबई पालिकेत नियोजन प्राधिकरण म्हणून अंतर्भाव करण्याचाही मागणीही केली आहे. रहिवाशांना सुविधा पुरविण्यासाठी पालिका हेच एकात्मिक नियोजन प्राधिकरण असावे, असे मत पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment