पालिका बेस्टला विशेष निधीसाठी ७५०, कर्ज स्वरुपातही ४०६ कोटी देणार

मुंबई - आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला मुंबई महापालिकेने अडचणीच्या काळात आर्थिक मदतीचा आधार दिला आहे. यापुढेही मदत करण्याची भूमिका कायम ठेवत अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. पालिकेने बेस्टसाठी ७५० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान देतानाच सेवानिवृत्त कामगारांच्या थकीत असलेल्या ग्रॅच्युइटीच्या ४०६ कोटी रुपयासाठी कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही रक्कम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत बेस्टला सुपूर्त केली जाणार आहे.

बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षीच्या बजेटमध्ये भरीव आर्थिक तरतूद केली जाते. यंदाही ७५० कोटी रुपये विशेष निधी दिला जाणार आहे. तसेच बेस्टच्या सेवानिवृत्त झालेल्या ३,४४९ कामगारांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळणे शिल्लक आहे. त्यासाठी कामगारांनी न्यायालयातही दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत ग्रॅच्युइटीच्या रक्कमेवर व्याज आणि व्याजावरील दंडाच्या स्वरूपात रकमेचा भार सहन करावा लागत आहे. व्याजाचा हा भार कमी करण्यासाठी पालिकेने बेस्ट उपक्रमास ग्रॅच्युइटीची थकीत असेलेली ४०६ कोटी रुपयाची रक्कम कर्ज म्हणून देण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी कमी दराने व्याज आकारण्यात येणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे पालिकेची आर्थिक कोंड़ी झाली आहे. कोरोना रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर कोट्य़वधी रुपयाचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे पालिकेची आर्थिकस्थिती नाजूक आहे. अशा स्थितीतही बेस्टला मदत करण्यासाठी हात आखडता न घेता मदत करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. विशेष निधीसाठी ७५० कोटीची तरतूद करून बेस्टला आधार दिला आहे.

कोरोनाने मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक साहाय्य -
बेस्टने कोरोनाच्या सुरुवातीच्या कालावधीपासून आपत्कालीन सेवा पुरविण्याचे काम केले. मात्र त्यानंतर लॉकडाउन कमीकमी होईपर्यंतच्या कालावधीत बेस्टचे १०१ कामगार कोरोनाने मृत्युमुखी पडले. पालिकेकडून त्या प्रत्येक कामगारांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. तसेच बेस्ट सक्षम होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्त केली जाणार आहे.

विलीनीकरणाबाबत उदासीनता -
बेस्टचे अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. ही मागणी यंदाही मागे पडली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबत काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या मुद्द्यावर कामगार संघटनांकडून आंदोलन केले जाण्याची शक्यता आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यावर राज्य सरकार व महापालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेना काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.