भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्यासाठी पालिकेला १ कोटीचा भुर्दंड !

मुंबई - मुंबई महापालिकेत भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयीन लढाईत पालिकेला हार पत्कारावी लागल्याने शिरसाट यांचे सदस्यपद कायम राहिले. मात्र या राजकीय लढाईत मुंबई महानगरपालिकेला तब्बल १ कोटी ४ लाखाचा खर्च आल्याची बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. 

भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची पक्षातर्फे स्थायी समिती सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र ते नामनिर्देशित सदस्य असल्याने त्यांना तीव्र विरोध करण्यात आला. हे प्रकरण उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयात शिरसाट यांच्या बाजून निर्णय लागल्याने त्यांचे स्थायी समिती सदस्यपद कायम राहिले. मुंबई महानगरपालिकेच्या विधि खात्याकडे भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईत झालेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितली होती. त्यानुसार गलगली यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकिल व कौन्सिल आणि त्यांना अधिदान करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती देण्यात आली.

देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड. मुकुल रोहितगी यांस १७.५० लाख रुपये देण्यात आले. यात ६.५० लाख रुपये कॉन्फरन्साठी आणि दोन सुनावणीसाठी ११ लाख रुपये द्यावे लागले. तर अॅड. ध्रुव मेहता यांना ५.५० लाख रुपये, सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी 1 लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी २.२६ लाख द्यावे लागले आहेत. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी १.१० लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयात ७६.६० लाख रुपयांचा खर्च - 
नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना ३.८० लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पिचिनॉय यांना ७.५० लाख रुपये तर कौन्सिल ए वाय साखरे यांना ४० हजार देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांची ४० हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना ६ वेळा सुनावणीसाठी १४.५० लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल अस्पि चिनॉय हे ७ वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले. त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी ७.५० लाख रुपये या हिशोबाने ५२.५० लाख रुपये देण्यात आले आहे. कौन्सिल आर एम कदम यांना एका सुनावणीसाठी ५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.