मुंबई - मुंबई महापालिका निवडणुकीच्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी नागरी प्रश्नांवर जाहिरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले आहेत. नागरीकांच्या तक्रारींच्या तुलनेत सभागृहातील चर्चेचे प्रमाण नगण्य असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातून समोर आले आहे. खड्डेमुक्त रस्ते, फेरीवाला धोरण, पुरेसा पाणी पुरवठा, परवडणारी घरे, स्वच्छता, योग्य रस्ते, पादचारी मार्ग, नाले, शिक्षण आदींवर नागरिकांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी नगरसेवकांचा सभागृहातला आवाज कमी पडल्याने बहुतांशी प्रश्नांची सोडवणूक झालेली दिसत नाही. त्यामुळे मागील पाच वर्षात लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आश्वासने कागदावरच राहिल्याचे प्रजाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
मुंबईतील राजकीय पक्षांच्या पंचवार्षिक जाहिर नाम्यांचे विश्लेषण आणि पुढील २०२२ -२०२७ या कालावधीतील अपेक्षित लक्ष्य हा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने गुरुवारी प्रकाशित केला, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बोलताना,
मागील २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आदी सर्वच पक्षांनी नागरी प्रश्नांवर जाहिरनामे प्रसिद्ध केले होते. यात नागरी विविध नागरी प्रश्न सोडवण्याबाबत आश्वासने दिली होती. भाजपने आठवड्यातील २४ तास पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासने दिले होते. मागील २०२० या वर्षात मुंबईतील एकूण २९० पैकी २०४ क्षेत्रांना दिवसाचे केवळ ४ तासच पाणी पुरवठा केला गेला. २०१७- १८ ते २९२०-२१ या कालावधीत नाले व गटारासंबंधी ७५,९१५ तक्रारी दाखल झाल्या. यावर सभागृहात केवळ ४ टक्केच प्रश्न विचारण्यात आले. त्यामुळे गटारांचा प्रश्न आजही कायम राहिल्याने नागरिक हैराण आहेत. काही राजकीय़ पक्षांनी घन कचरा व्यवस्थापन आणि कचरा संकलनात सुधारणा करण्याचे आश्वासन जाहिरनाम्यात दिले होते. मात्र या संबंधित ५४,०२९ तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यापैकी ४० टक्के तक्रारी कचरा संकलन झालेल्याच नसल्याच्या आहेत. यावर वचननाम्यात आश्वासने देणा-या पक्षांनी या विषयावर केवळ २८७ प्रश्न म्हणजे ८ टक्केच प्रश्न राजकीय पक्षांनी सभागृहात विचारले असल्याचे प्रजाच्या अहवालात नमूद आहे. खड्डे, पाणी पुरवठा, फेरीवाले आदी विषयक समस्या सोडवण्याची आश्वासन जाहिरनाम्यात दिलेली आहेत. मात्र यावर अत्यंत कमीवेळा प्रश्न सभागृहात विचारल्याचे दिसत आहेत. एकूणच विचारलेल्या प्रश्नांपैकी प्रमुख राजकीय पक्षांनी खड्ड्यांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण केवळ २ टक्के आहे. पाणी पुरवठा संबंधित मागील पाच वर्षात फक्त ७ टक्केच प्रश्न विचारण्यात आले. फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणि फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्यासाठी विशेष क्षेत्र तय़ार करण्याचे आश्वासन देणा-य़ा भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांनी या विषयावर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण केवळ ४ टक्केच आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
शास्वत विकास उदिष्ट्ये २०३० आणि शासनाची अन्य ध्येये साध्य करण्याच्य़ादृष्टीने प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे. तसेच उदिष्टांची लक्ष्य समोर ठेऊन जाहिरनामे तयार करायला हवे. नागरिकांना त्यांच्या गरजा व अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी नागरिक सहभाग मंच निर्माण करून त्याद्वारे नागरिक - केंद्री भूमिकेतून सेवांची पूर्तता करणे आवश्य़क असल्याचे मत प्रजाफाऊंडेशनने व्यक्त केले आहे.
जाहिर नाम्यातील काय होती आश्वासने -
- नवीन तंत्रज्ञान आणि साहित्य रस्त्यांच्या कामात वापरून मुंबई खड्डेमुक्त करणार असे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. मात्र मागील पाच वर्षाच्य़ा कालावधीत खड्ड्यांच्या संबंधित तब्बल १७,९०८ तक्रारी दाखल झाल्या.
- २४ तास पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र २०२० या वर्षात मुंबईतील एकूण २९० पैकी २०४ क्षेत्रांना दिवसाचे केवळ ४ तास पाणी पुरवठा केला गेला.
- फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणि फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेते यांच्यासाठी विशेष क्षेत्र तयार करण्याचे आश्वासन भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या सर्वच पक्षांनी दिले होते. परंतु मागील पाच वर्षात फेरीवाल्यांसंबंधी तब्बल ३४,१२९ तक्रारी झाल्या.
No comments:
Post a Comment