मुंबई - पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करुन तो डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत आधारशी संलग्निकृत करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सर्व लाभार्थी आधार कार्डशी जोडून दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून योजनांचा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्याबाबत वित्त विभागाने बुधवार दि. ८ जून रोजी शासन निर्णय पारित केला आहे.
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, तसेच महिला व बालविकास या विभागामार्फत पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. बालकांना तसेच समाजातील इतर वंचित घटकांना कल्याणकारी राज्याच्या विविध योजनांच्या मुख्य प्रवाहात राहता यावे व एकही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून पोषण आहार, विविध सवलती व वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शी पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील मास्टर डेटाबेस अद्ययावत करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरु करून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस आधारशी संलग्निकृत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा करणाऱ्या वाहनांकरिता जीपीएस ट्रॅकींग सिस्टीम डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत कार्यान्वित होणे अनिवार्य करण्यात आल आहे. पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थीची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सर्व विद्यार्थी नियमितपणे शाळा व महाविद्यालयामध्ये हजर राहतील याची दक्षता घेण्यासाठी त्यांच्या नोंदणी व प्रतिदिन उपस्थितीकरीता वेब आधारित प्रणालीच्या मदतीने विभागांनी मास्टर डाटा बेस अद्ययावत ठेवण्याची प्रक्रिया डिसेंबर, २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्नित मास्टर डाटा बेस अद्ययावत ठेवून प्रतिदिन उपस्थितीच्या नोंदीप्रमाणेच दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून योजनांचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
