नवी दिल्ली - मोदी आडनावाबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरूनच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या झालेल्या तुरूंगवासाच्या शिक्षेमुळे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सूरत जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली व गांधी यांना जामीनही मंजूर केला.
राहुल गांधी यांनी वर्ष २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सगळ्या चोरांची आडनावे मोदी कशी काय? असे म्हटले होते. त्यावरून त्यांच्यावर मानहानी केल्याचा गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यांना ३० दिवसांत उच्च न्यायालयात अपील करण्यास परवानगी दिली गेली आहे. आता राहुल गांधी यांना दोषसिद्धी स्थगित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे लागेल.
भाजच्या सूत्रांनुसार ट्रायल कोर्टने राहुल गांधी यांना फौजदारी मानहानीबद्दल दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै, २०१३ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यानुसार तत्काळ अयोग्यता व्हायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै, २०१३ च्या लिली थॉमस विरुद्ध भारत संघ निवाड्यात म्हटले होते की, ‘कोणीही संसद सदस्य, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य गुन्ह्यात दोषी ठरवला जाऊन त्याला किमान दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाल्यास तत्काल प्रभावाने सभागृहाचे सदस्यत्व तो गमावतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निवाड्याने मागील स्थितीला बदलून टाकले. मागील स्थितीत दोषी संसद सदस्य, आमदारांना आपली जागा जोपर्यंत देशातील कनिष्ठ, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सगळे न्यायालयीन उपाय वापरून संपून जात नाहीत तोपर्यंत कायम ठेवण्याची परवानगी दिली गेली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० जुलै, २०१३ च्या निवाड्याने जनप्रतिनिधित्व अधिनियमचे कलम ८ (४) रद्द केले गेले होते. या कलमाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधिच्या शिक्षेला ‘असंवैधानिक’ सांगून त्याबाबत अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली होती.
समाजवादी पक्षाचे आमदार अब्दुल्ला आजम खान यांना एका कनिष्ठ न्यायालयाने फौजदारी खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर लगेचच उत्तर प्रदेश विधानसभेतून अपात्र घोषित केले गेले होते. हे याचे आदर्श उदाहरण मानले जाऊ शकते. साध्या शब्दांत सांगायचे तर लोकशाहीत कोणीही कायद्याच्या वर नाही. कायद्यासमोर सगळे समान आहेत. ही परिस्थिती राहुल गांधी यांनाही जशीच्या तशी लागू होते.
No comments:
Post a Comment