मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या विविध कामांमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात झालेल्या १२ हजार कोटींच्या कामात निधीचा गैरव्यवहार, कंत्राट देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला असून या प्रकरणांची विशेष चौकशी समिती मार्फत चौकशी करण्यात यावी व या संदर्भात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस आमदार अमित साटम यांनी केली आहे.
या संदर्भात आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले असल्याची माहिती साटम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रदेश प्रवक्ते गणेश हाके यावेळी उपस्थित होते.
साटम यांनी सांगितले की, १९९७ ते जून २०२२ या २५ वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या विविध कामांत ३ लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. याच अनुषंगाने नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात झालेल्या सुमारे १२ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे नियंत्रक आणि कॅगमार्फत (कॅग) लेखा परीक्षण करण्यात आले. यात ३ हजार कोटींची कामे कोरोनासंबंधित होती. या लेखापरीक्षणात ‘कॅग’ ने अनेक कामांमध्ये सार्वजनिक निधीचा गैरव्यवहार, अधिकारांचा गैरवापर, शासकीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ या काळात महापालिकेने २१४ कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे, निविदा न मागवताच वाटप केले. ४ हजार ७५६ कोटींची कामे ६४ कंत्राटदारांना देताना त्यांच्याबरोबर करारच करण्यात आला नव्हता . करार न केल्यामुळे महापालिकेला कंत्राटदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईच करता येत नाही. ३ हजार ३५६ कोटींच्या १३ कामांत थर्ड पार्टी ऑडिटर नियुक्त करण्यात आला नव्हता, असेही साटम यांनी सांगितले. कॅगच्या या अहवालानुसार राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीशांसारख्या निःपक्ष व्यक्तींचा समावेश असलेली विशेष तपास समिती (एसआयटी) नेमून चौकशी करावी व याप्रकरणी तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही साटम यांनी केली .
साटम यांनी सांगितले की, १९९७ ते जून २०२२ या २५ वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या विविध कामांत ३ लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. याच अनुषंगाने नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात झालेल्या सुमारे १२ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे नियंत्रक आणि कॅगमार्फत (कॅग) लेखा परीक्षण करण्यात आले. यात ३ हजार कोटींची कामे कोरोनासंबंधित होती. या लेखापरीक्षणात ‘कॅग’ ने अनेक कामांमध्ये सार्वजनिक निधीचा गैरव्यवहार, अधिकारांचा गैरवापर, शासकीय नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ या काळात महापालिकेने २१४ कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे, निविदा न मागवताच वाटप केले. ४ हजार ७५६ कोटींची कामे ६४ कंत्राटदारांना देताना त्यांच्याबरोबर करारच करण्यात आला नव्हता . करार न केल्यामुळे महापालिकेला कंत्राटदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईच करता येत नाही. ३ हजार ३५६ कोटींच्या १३ कामांत थर्ड पार्टी ऑडिटर नियुक्त करण्यात आला नव्हता, असेही साटम यांनी सांगितले. कॅगच्या या अहवालानुसार राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीशांसारख्या निःपक्ष व्यक्तींचा समावेश असलेली विशेष तपास समिती (एसआयटी) नेमून चौकशी करावी व याप्रकरणी तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही साटम यांनी केली .
