Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

आमची लढाई ही लोकशाही टिकवण्यासाठी - जितेंद्र आव्हाड


मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसची भाजप विरोधातील ही लढाई लोकशाही टिकवण्यासाठी आहे. लोकशाही विरोधात असलेल्या विचारधारे विरोधात लढल्याशिवाय लोकशाही टिकणार नाही. आमची ही लढाई लोकशाही टिकवण्यासाठी आहे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.

जितेंद्र आव्हाड पुढे म्हणाले की भाजप लोकशाही उध्वस्त करण्याच काम करत आहे. विचारधारे विरोधात लढावं लागतं कारण त्याशिवाय लोकशाही टिकत नाही. राजकीय मैत्री याचा अर्थ त्यांची राजकीय गरज आहे. म्हणून त्यांनी युती केली आहे. सध्या राज्यात होत असलेल्या पक्षीय फुटी आणि भाजप करत असलेल्या राजकीय गटबंधन हे त्यांचे प्रतीक आहे. भाजप स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी विरोधात असलेले राजकीय पक्षात फूट पाडून गटबंधन करत आहे. असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे. 

जम्मू कश्मीरमध्ये भाजपने यापूर्वी देखील अशीच विचारधारणा विरोधात जाऊन युती केली होती. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाचा देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने उपयोग केला होता. विस्मृती‌ ही माणसाला लागली आहे. लोक लवकर विसरातात त्याचाच वापर केला जातोय मेहबूबा मुफ्ती यांच्या वेळेस युतीचा तसाच भाजपने वापर केला होता असे देखील आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

आगामी पावसाळी अधिवेशनात कोणाचा व्हीप ग्राह्य धरले जाणार यावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब आहे. राजकीय पार्टी खरी आहे. अजून शरद पवार साहेबांकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमच्याच पक्षाचा व्हीप लागू होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांना यापूर्वीच पत्र लिहून कळवले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात प्रतोद म्हणून मी दिलेला व्हीप लागू होणार असे आव्हाड यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या निर्देश दिले होते, मात्र अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने त्या विरोधात ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवण्यात आली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसला विधानसभा अध्यक्षांना उत्तर द्यावे लागणार आहे. कोर्टानं हा विषय गांभीर्याने घेतला असल्याने कोर्टाने नोटीस‌ काढली आहे. राजकीय पक्ष महत्त्वाचा आहे. संसदीय पक्ष त्याचा भाग आहे. कारवाईला वेळकाढूपणा करता येत‌ नाही. असेही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom