पायाभूत स्तरावरील शैक्षणिक आराखड्यासाठी उपसमितीला मंजूरी

मुंबई - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (National Education Policy) राज्याचा शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यासाठी सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून पायाभूत स्तरावरील (अंगणवाडी/ बालवाडीची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली व दुसरी) आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती तयार करण्यात आली आहे. या उपसमितीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. नियोजनाप्रमाणे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आराखडा अंतिम होण्यासाठी तज्ज्ञ समिती सदस्यांनी सक्रिय योगदान द्यावे, असे आवाहन मंत्री केसरकर यांनी केले. 

सुकाणू समितीच्या या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (दूरदृश्यप्रणाली द्वारे), सहसचिव इम्तियाज काझी, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) संपत सूर्यवंशी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, सहसंचालक रमाकांत काठमोरे, उपसंचालक डॉ. नेहा बेलसरे, डॉ. कमलादेवी आवटे यांच्यासह सुकाणू समिती सदस्य उपस्थित होते. 

राज्य शैक्षणिक आराखड्याचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण व्हावे आणि चालू वर्षीच पूर्व प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना पाठ्यक्रम उपलब्ध व्हावा, असे आवाहन करून मंत्री केसरकर म्हणाले, यासाठी केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमाला आधारभूत मानण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पहिल्यांदाच शाळेत येणाऱ्या बालकांना सहज शिकता येण्याजोग्या रंग, आकार, अंक अशा बाबींचा त्यात समावेश असावा. यासाठी समिती सदस्यांनी सक्रीय सहभाग घेऊन शक्य तितक्या लवकर आराखडा आणि पाठ्यक्रम निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याची पायाभूत स्तर, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण अशा चार टप्प्यांमध्ये निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यातील पायाभूत स्तरावरील आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती तयार करण्यात आली असून शालेय शिक्षण स्तरावरील राज्य शैक्षणिक आराखड्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती नेमण्यास सुकाणू समितीच्या आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही उपसमिती तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी अशा तीन टप्प्यांमध्ये आराखडा तयार करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.