समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली - भारतात भिन्न लिंग असणा-या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार समलैंगिक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही. यानंतर देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळणार का? याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१७ ऑक्टोबर) समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीन विरुद्द दोन असा हा निकाल देण्यात आला आहे.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती रवीन्द्र भट आणि न्यायमूर्ती हीमा कोहली यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

हे प्रकरण संसदेच्या अखत्यारित येते. केंद्र सरकारची समिती समलैंगिकतेच्या संदर्भात निर्णय घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. या प्रकरणात न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि संजय किशन कौल यांनी एका बाजूने निकाल दिला, तर न्यायाधीश हीमा कोहली, जस्टीस नरिमन आणि जस्टीस नारसिम्हा यांनी दुस-या बाजूने निकाल दिला आहे.

काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर देशातील कलम ३७७ रद्द करण्यात आले. त्यानंतर समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी केली जात होती. या प्रकरणी देशभरातल्या २१ जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने एकत्रित सुनावणी केली होती. या विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने सुनावणी दरम्यान कडाडून विरोध केला होता.

यावेळी भारतीय विवाह संस्थेत अशा संबंधांना लग्नाची मान्यता संस्कृतीला धरून नाही असा दावा देखील करण्यात आला होता. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने वारसा हक्क, घटस्फोट आणि संपत्ती हस्तांतरणाचे किचकट प्रश्न उद्भवतील असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. दरम्यान भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसल्याने अशी जोडपी संपत्तीच्या अधिकारासह, मूल दत्तक घेणे तसेच सरकारच्या इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांपासून देखील वंचित राहतात.