नवी दिल्ली - शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार यांनी बंड केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खरी शिवसेना आपलीच आहे, असा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली. निवडणूक आयोगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाचा युक्तिवाद ऐकला व त्यानंतर शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबरला पार पडणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता सुनावणी दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे ४० आमदार घेऊन बाहेर पडल्यानंतर, शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि चिन्हे कुणाला, असा वाद उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सुरू होता. निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचे नाव हे एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे पक्षचिन्ह आणि नाव देत असताना विधिमंडळातील आमदारांची संख्या आणि २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील विजयी झालेल्या शिवसेना उमेदवारांच्या मतांची आकडेवारी ग्रा धरली. या आकडेवारीनुसारच आयोगाने शिंदे गटाला पक्षचिन्ह आणि नाव दिले होते. शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांपैकी ७६ टक्के मते एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असलेल्या आमदारांना मिळाली होती. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांना २३.५ टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे मतांची तसेच विधिमंडळातील आकडेवारी पाहता, शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावर शिंदे गटाचाच अधिकार आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते.
