मुंबई - विक्रोळी कन्नमवार नगर मधील मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था (housing society) असणाऱ्या 35 पेक्षा जास्त इमारतींचा पुनर्विकास समाज कल्याण विभागाच्या (social welfare department) नव्या जीआरमुळे रखडला आहे. सदर विषय मार्गी लागावा यासाठी मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट को- ऑप हाउसिंग फेडरेशन (housing federation) आता पुढाकार घेणार आहे. पूर्व उपनगरात गृहनिर्माण संस्थांना भेडसवणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक फेडरेशनने रविवारी (ता. 22 ऑक्टोबर) बैठक घेतली. गृहनिर्माण संस्थेचे प्रश्न व मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांचा रखडलेला पुनर्विकास या विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
सामाजिक न्याय विभागाने नव्याने काढलेला अध्यादेश, यामुळे मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अध्यादेशातील काही नियम जाचक असल्यामुळे विकासक पुनर्विकासासाठी येत नाहीत. रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, अध्यादेशात बदल व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्र व्यवहार करण्यात येणार आहे. तसेच विक्रोळीचे विविध गृहनिर्माण संस्थेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकल एरिया 118, 119 कमिटी स्थापन करण्यात आली असल्याचे फेडरेशनचे उपाध्यक्ष विशाल कांबळे यांनी सांगितले.
विक्रोळी आणि कन्नमवार नगरातील रहिवाशांचा उस्फुर्त प्रतिसाद यावेळी मिळाला. आमदार वर्षा गायकवाड यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच फेडरेशनचे सचिव रमेश प्रभू यांनी उपस्थितांचे प्रश्न समजावून घेत फेडरेशन तुमच्यासोबत असून तुमचे प्रश्न लवकर सोडवू असे आश्वासन दिले.
या परिसरात 35 पेक्षा जास्त मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था आहेत. अंदाजे 1 हजार 600 कुटुंब वास्तव्यास आहेत. या सर्वांचे जीव धोक्यात आहे. कारण या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. कधीही मोठे दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती फेडरेशनचे सदस्य शशी प्रभू यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या अगोदर देखील समाज कल्याण विभागाच्या विरोधात मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आझाद मैदानात देखील उपोषण करण्यात आले होते. यानंतर शासनाने नवीन अध्यादेश काढला होता. मात्र या अध्यादेशात देखील अनेक त्रुटी आहेत या त्रुटी लवकरात लवकर बदलाव्या अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत.
