मुंबई - राज्यातील प्रदुषण नियंत्रणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरसावले असून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारण्यासाठी करण्यात उपाय योजना ॲक्शन मोडवर राबवाव्यात असे निर्देश देतानाच सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे प्रदुषणमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने मोहिम स्वरुपात काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. मुंबईतील रस्त्यांवरील धुळीला आळा घालण्यासाठी पाण्याची फवारणी करण्याकरीता १००० टॅंकर्स लावावेत त्यासाठी विशेथ पथक नियुक्त करावे. एमएमआरडीची बांधकाम स्थळे धुळमुक्त आणि स्वच्छ करावीत. अण्टी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर्सचा वापर वाढवावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना सांगितले.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रदूषण मुक्त मोहीम लोकचळवळ व्हावी -
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबईसह महानगरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका तसेच राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्यवाही करावी. नागरिकांना प्रदुषण रोखण्याच्या मोहिमेमध्ये सहभागी करून लोकचळवळ निर्माण झाली पाहिजे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
धुळीचे साम्राज्य पसरू नये म्हणून पाण्याची फवारणी करा -
मुंबईत विविध ठिकाणे सुरू असलेली बांधकामे, विकास प्रकल्पांची कामे यामुळे धुळीचे साम्राज्य पसरू नये म्हणून पाण्याची फवारणी करून रस्ते स्वच्छ करावीत त्याचबरोबर साचलेली धुळे साफ करण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. रस्ते धुण्यासाठी टॅंकरची संख्या १००० पर्यंत वाढवावी, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईसह महानगर परिसरात एमएमआरडीएमार्फत विकास कामे सुरू आहेत अशा बांधकाम ठिकाणांवर धुळ रोखण्यासाठी पत्रे लावतानाच ही सर्व ठिकाण धुळमुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कामांच्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या पत्र्यांमुळे रस्त्यांवरून जाताना नागरिकांना त्रास होणार नाही याचीही दक्षता घ्या असे मुख्यमंत्र्यांनी महानगर आयुक्तांना सांगितले.
माती, डेब्रीज वाहून नेताना ती झाकून न्यावी -
सर्व महापालिका, शहरांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करतानाच शहरातील सर्वाधिक प्रदुषण होणारी ठिकाणांवर संनियंत्रण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वाहनांमधून रस्त्यांवरील माती, डेब्रीज वाहून नेताना ती झाकून वाहतूक करावी तसे न करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक विभागाने कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
अर्बन फॉरेस्ट वाढवावे -
राज्यातील महानगरांमध्ये नागरी वन क्षेत्र (मियावाकी) वाढविण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मेडन मध्ये वृक्षारोपण करावे. धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्प्रिंकलर्सचा वापर करा. हवेतील प्रदुषणावर उपाययोजना करताना संनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. मुंबईमधील धुळाचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी क्लाऊड सिंडींगचा प्रयोग करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा दर आठवड्याला आढावा सादर करा -
राज्यातील प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा दर आठवड्याला आढावा सादर करण्याच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी आयआयटीच्या तज्ञांनी प्रदुषण कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. प्रदुषणामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेण्याचे आवाहन यावेळी या तज्ञांनी केले.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रदूषण मुक्त मोहीम लोकचळवळ व्हावी -
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबईसह महानगरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका तसेच राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्यवाही करावी. नागरिकांना प्रदुषण रोखण्याच्या मोहिमेमध्ये सहभागी करून लोकचळवळ निर्माण झाली पाहिजे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
धुळीचे साम्राज्य पसरू नये म्हणून पाण्याची फवारणी करा -
मुंबईत विविध ठिकाणे सुरू असलेली बांधकामे, विकास प्रकल्पांची कामे यामुळे धुळीचे साम्राज्य पसरू नये म्हणून पाण्याची फवारणी करून रस्ते स्वच्छ करावीत त्याचबरोबर साचलेली धुळे साफ करण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. रस्ते धुण्यासाठी टॅंकरची संख्या १००० पर्यंत वाढवावी, असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईसह महानगर परिसरात एमएमआरडीएमार्फत विकास कामे सुरू आहेत अशा बांधकाम ठिकाणांवर धुळ रोखण्यासाठी पत्रे लावतानाच ही सर्व ठिकाण धुळमुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कामांच्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या पत्र्यांमुळे रस्त्यांवरून जाताना नागरिकांना त्रास होणार नाही याचीही दक्षता घ्या असे मुख्यमंत्र्यांनी महानगर आयुक्तांना सांगितले.
माती, डेब्रीज वाहून नेताना ती झाकून न्यावी -
सर्व महापालिका, शहरांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करतानाच शहरातील सर्वाधिक प्रदुषण होणारी ठिकाणांवर संनियंत्रण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वाहनांमधून रस्त्यांवरील माती, डेब्रीज वाहून नेताना ती झाकून वाहतूक करावी तसे न करणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक विभागाने कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
अर्बन फॉरेस्ट वाढवावे -
राज्यातील महानगरांमध्ये नागरी वन क्षेत्र (मियावाकी) वाढविण्यासाठी महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. मेडन मध्ये वृक्षारोपण करावे. धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्प्रिंकलर्सचा वापर करा. हवेतील प्रदुषणावर उपाययोजना करताना संनियंत्रण करणे आवश्यक आहे. मुंबईमधील धुळाचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी क्लाऊड सिंडींगचा प्रयोग करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा दर आठवड्याला आढावा सादर करा -
राज्यातील प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजनांचा दर आठवड्याला आढावा सादर करण्याच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी आयआयटीच्या तज्ञांनी प्रदुषण कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. प्रदुषणामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेण्याचे आवाहन यावेळी या तज्ञांनी केले.
