.jpg)
मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठीत ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. त्‍यासाठी २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. त्‍यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले असून २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून कारवाई सुरु करण्यात येणार असल्‍याचे महानगरपालिका प्रशासनाच्‍यावतीने कळविण्‍यात आले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करीता विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. सदर कारवाई दरम्यान ज्या दुकाने व आस्थापनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नामफलक मराठीत ठळक अक्षरात लावले नसल्यास अशा दुकाने व आस्थापना मालकांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल. सदर बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनामार्फत स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतूदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका (एस) सिव्हील क्र. (५) ७७५/२०२२ बाबत दिनांक २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठीत ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. सदर मुदत दिनांक २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नाम फलकाबाबतची कारवाई मंगळवार २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात येणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करीता विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. सदर कारवाई दरम्यान ज्या दुकाने व आस्थापनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नामफलक मराठीत ठळक अक्षरात लावले नसल्यास अशा दुकाने व आस्थापना मालकांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल. सदर बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनामार्फत स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतूदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका (एस) सिव्हील क्र. (५) ७७५/२०२२ बाबत दिनांक २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठीत ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. सदर मुदत दिनांक २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नाम फलकाबाबतची कारवाई मंगळवार २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment