मुंबई - मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
कायदेतज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाणे ही इतिहासातील पहिली घटना असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की, त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांत राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आपल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या. मारोती गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते . शिवाय माझे सहकारी संदिपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी श्री. जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या. शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की, यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या. शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल. यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही, तर इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. इतर समाजावर सुद्धा अन्याय होऊ देण्यात येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे निरीक्षण नोंदवले होते, ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने काल स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करीत आहे. मराठा समाज मागास कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीतील टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी शासन अतिशय गांभीर्याने काम करेल, असेही ते म्हणाले.
