पालिकेच्या कोविड काळातील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढा

मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेकडून कोविड काळात करण्यात आलेल्या १२ हजार कोटींच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पालिकेने केलेल्या खर्चाचे कॅगद्वारे ऑडिट करण्यात आले आहे. ईडी या तपास यंत्रणेकडूनही चौकशी केली जात आहे. याच दरम्यान माहिती अधिकारात खर्चाचा तपशील देण्यास पालिकेकडून टाळाटाळ केली जात होती. याबाबत बातम्या प्रसिद्ध होताच पालिका आयुक्त  इकबाल सिंह चहल यांनी 4150 कोटींच्या खर्चाचा तपशील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पाठवला आहे.  सर्वाधिक खर्च हा जंबो सुविधा केंद्रावर 1466.13 कोटी खर्च करण्यात आला आहे. दरम्यान पालिकेने खर्चाबाबत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महापालिका आयुक्त कार्यालयात अर्ज करत कोविड काळात करण्यात आलेल्या 4 हजार कोटींचा खर्चाबाबत सादर अहवालाची प्रत मागितली होती. पालिकेच्या कोणत्याही विभागाने याची माहिती दिली नाही. याबाबत लेखी तक्रार करताच पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी अनिल गलगली यांना तपशीलवार माहिती दिली. ही आकडेवारी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतची आहे. यात अन्नाची पाकिटे आणि अन्नधान्य यावर 123.88 कोटी, मध्यवर्ती खरेदी विभागाने 263.77 कोटी, वाहतुक विभागाने 120.63 कोटी, यांत्रिक आणि विद्युत विभागाने 376.71 कोटी, घन आणि कचरा विभागाने 6.85 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधी यांनी फक्त 9 लाखांचा निधी दिला आहे.

जंबो सुविधा केंद्रावर सर्वाधिक खर्च -
मुंबईतील 13 जंबो सुविधा केंद्रावर 1466.13 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यानंतर मुंबईतील 24 वॉर्ड आणि सेव्हन हिल रुग्णालयाने 1245.25 कोटी खर्च केला आहे. कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयाने 233.10 कोटी खर्च केले आहे. मुंबईतील 5 प्रमुख रुग्णालयाने 197.07 कोटी,  6 विशेष रुग्णालयाने 25.23 कोटी, 17 पेरिफेरल रुग्णालयाने 89.70 कोटी आणि नायर रुग्णालयाने 1.48 कोटी खर्च केले आहे.

श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी -
अनिल गलगली यांच्या मते ही आकडेवारी जरी स्पष्ट असली तरी कोविड काळातील सर्व प्रकारच्या खर्चावर श्वेत पत्रिका काढली जाणे आवश्यक आहे जेणेकरून अजून सुस्पष्टता येईल.