भीमा कोरेगाव कार्यक्रमाच्या नियोजनाचा खर्च बार्टीमधून करण्यास भीम आर्मीचा विरोध


मुंबई - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मुंबई महापालिकेच्या बजेटमधून चैत्यभूमी दादर येथे सर्व नियोजन करण्यात येते त्याच धर्तीवर पुणे भीमा कोरेगाव येथील सर्व कार्यक्रमांचे नियोजन राज्य सरकारच्या निधीतून करण्यात यावे, अशी मागणी भीम आर्मीने राज्य सरकारकडे केली आहे. बार्टीमधून किंवा सामाजिक न्याय कोठेही आर्थिक नियोजन करण्यास जनतेचा तीव्र विरोध असल्याची माहिती या संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी दिली आहे. (Bhim Army's opposition to spending planning expenses of Bhima Koregaon program from Barti)

तत्कालीन दुसऱ्या बाजीरावच्या जुलमी कारभाराला कंटाळून महार सैनिकांसह सर्वच विविध जातीधर्माच्या सैनिकांनी १८१८ मध्ये उठाव करीत लढाई केली होती. यात दुसऱ्या बाजीरावाचा पराभव झाला होता. या शौर्याचे  प्रतीक म्हणून तत्कालीन इंग्रज प्रशासनाने भीमा कोरेगाव येथील भीमा नदीच्या किनाऱ्यावर जयस्तंभ उभारला. या स्तंभावर लढाईत शहिद झालेल्या सर्व सैनिकांची नावे कोरण्यात आली आहेत. या ठिकाणी १ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रासह देशभरातील लोक जयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी येत असतात. या जनतेसाठी पुणे जिल्हा प्रशासन तसेच सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध सोयी सुविधा करण्यात येतात. मात्र यावेळी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध योजना राबविणाऱ्या बार्टी या संस्थेच्या निधीतून भोजनासाठी ६० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असून या निर्णयाला भीम आर्मी तसेच आंबेडकरी जनतेचा तीव्र विरोध असल्याचे अशोक कांबळे यांनी सांगितले. 

भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी रोजी येणाऱ्या आंबेडकरी जनतेसाठी भोजनासाठी बार्टीने ६० लाख रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन केले असून यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. या जनतेसाठी अनेक संस्था संघटना पाणी आणि भोजनाची व्यवस्था करीत असताना बार्टीने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरील खर्च या कार्यक्रमासाठी करू नये अशी जाहीर भूमिका भीम आर्मीने घेतल्यानंतर हि निविदा रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय बार्टीने दोन दिवसांपूर्वीच घेतला होता. मात्र आता काही कंत्राटदार समर्थकांनी बार्टीवर दबाव आणून पुन्हा ही निवदा काढण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला आहे. बार्टीने आपला हा निर्णय रद्द करावा आणि भीमा कोरेगाव येथील सर्व नियोजन राज्य शासन, जिल्हाधिकारी यांच्या नियोजनातून न केल्यास सरकारला जनतेच्या संतापला सामोरे जावे लागेल असा ईशारा कांबळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे.

Post a Comment

0 Comments