![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbFe1TZONa5td2H4MpgXvIZSqE8u1nmC7i-Jc2v6QdlIQaxHAOryGtFu7FH3WQYc-ojsROigdDLIrjvtyJ6YMfCHNmZTNmTNrOC2LXKRdtzCZUBUNyoNISKzdIl27veH91lvKu1VgEAAfzyh_6xTaDKA8k_nWfUUg2rBObB3nzykG3oqS2iNDQvCV0XyvF/w640-h400/IMG-20231222-WA0001.jpg)
मुंबई - ब्रिटिशकाळापासून मुंबई महापालिका हद्दीत निश्चित राखीव जागेत व्यवसाय करणाऱ्या परवानाधारक स्टॉल धारकांना अखेर २५ वर्षांनंतर न्याय मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत अधिवेशनात या प्रकरणाला वाचा फोडून महापालिकेकडे पाठपुरावा केला होता. अतिरिक्त आयुक्त डॉ.अश्विनी जोशी यांनी स्टॉल धारकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
महानगरपालिका हद्दीत ब्रिटिश काळापासून आरक्षित क्षेत्रात सुमारे ४१२० स्टॉलधारकांकडे परवाने आहेत. या स्टॉल धारकांकडून विविध सेवा-सुविधांच्या बदल्यात शुल्क आकारण्यात येत आहे. प्रशासनाने या स्टॉल धारकांना १९९७ साली खरेदी-विक्रीचा अधिकारही दिला होता. हस्तांतरण शुल्क म्हणून महापालिकेने विभागनिहाय पाच हजारापासून ४० हजार रुपयांपर्यंत आकारले आहेत. मात्र गेल्या १२ वर्षांपासून महापालिकेने परवाना हस्तांतरणावर बंदी आणली आहे.
सर्व स्टॉलधारक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असून अनेक स्टॉलधारक विविध व्याधी आणि वृद्धापकाळामुळे भाडे भरण्यास सक्षम नाहीत. परिणामी मूळ धारक सर्वेक्षणात हजर नसल्यास त्यांचे परवाने देखील प्रशासनाने रद्द केले आहेत. हस्तांतरण बंदीमुळे या स्टॉलची किंमतही शून्य झाल्याने स्टॉलधारक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे. अशा विविध समस्यांनी ग्रस्त स्टॉल धारकांनी अखेर आमदार संजय केळकर यांच्याकडे व्यथा मांडून मागण्या धसास लावण्याची विनंती केली.
या हजारो स्टॉल धारकांची बाजू आमदार केळकर यांनी अधिवेशनात हिरिरीने मांडली. तसेच याबाबत त्यांनी नुकतीच मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ.अश्विनी जोशी यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी आदर्श बीएमसी स्टॉल लायसन्स होल्डर्स युनियनचे पदाधिकारीही उपस्थित होते.
स्टॉल धारकांना लहान दुकानांचा दर्जा देण्यात यावा, सर्वेक्षण करताना परवानाधारक उपस्थित नसल्यास त्यांचे परवाने रद्द करून अनामत रक्कम जप्त केली जाते. अशा प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये. खरेदी-विक्री हस्तांतरणावरील बंदी उठवण्यात यावी, नुतनीकरण करण्यात यावे, थकबाकी वसुली करताना सवलती देण्यात याव्यात, स्टॉलचे भाडे ऑनलाईन भरण्याची सुविधा मिळावी, किंवा सहा महिन्यांचे एकत्रित भाडे भरण्याची परवानगी मिळावी आदी मागण्या केळकर यांनी मांडल्या. यावेळी जोशी यांनी स्टॉल धारकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे लवकरच हे स्टॉल धारक चिंतामुक्त होण्याचे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे.
आमदार संजय केळकर यांनी मतदार संघाच्या सीमा ओलांडून न्याय मिळवून देण्याबाबत पुढाकार घेतल्याने हजारो स्टॉल धारकांच्यावतीने पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे कृतज्ञता व्यक्त केली.
No comments:
Post a Comment