महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश जायसवाल यांची चौकशी करा - भीम आर्मी

मुंबई - कर्मचारी अधिकारी यांच्या तक्रारी, निकृष्ट कामे करणे, विनानिविदा कामे देणे, आदी आक्षेप असूनही राज्य आणि केंद्र सरकारची संयुक्त कंपनी असलेल्या महारेल या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश जायसवाल याना निवृत्तीनंतर मुदतवाढीची बक्षिसी कोणत्या आधारावर देण्यात आली असा सवाल भीम आर्मी या सामाजिक संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे केला आहे. यासंदर्भात जायसवाल यांची शासनाने चौकशी करून तात्काळ कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे पुराव्यानिशी तक्रार करण्यात आल्याची माहिती कांबळे यांनी दिली आहे.

तब्बल सहा वर्षे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर काम केल्यानंतर राजेश जायसवाल  हे निवृत्त झाले. निवृत्ती नंतर राज्य सरकारकडून त्यांना लगेच पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आल्याबद्दल कांबळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे यासंदर्भात शासनाकडे व्यवस्थापकीय संचालक पदावर काम करण्यासाठी एकही पात्र अधिकारी नाही का, असा सवाल कांबळे यांनी आपल्या निवेदनात उपस्थित केला आहे. एकूणच जायसवाल यांच्या विषयी सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, अधिकारी-कर्मचारी यांनी सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत आणि अजूनही तक्रारी सुरूच आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना कुठल्या आधारावर मुदतवाढ देण्यात येते, कुणाच्या वरदहस्ताने हे सर्व सुरू आहे, याची चौकशी करन्याय यावी अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.

जायसवाल  यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांनी 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक ट्विट करत एका वर्षात महारेल ने 25 रेल्वे उड्डाणपूल बांधल्याचे सांगत महारेलचे कौतुक केले होते. मात्र, यासंदर्भात 23 डिसेंबर 2022 च्या माहिती अधिकारात एकही रेल्वे उड्डाणपूल पूर्णपणे बांधला नसल्याचे उत्तर दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वेने दिले आहे, परंतु उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महारेलच्या कामा संदर्भात दिशाभूल करणारी चुकीची माहिती जैस्वाल यांनी दिली. परभणी जिल्ह्यातील परभणी-पिंगळी स्टेशन दरम्यान रेल्वे मार्गावर उड्डाणपूल बांधण्यास 27 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरूवात करण्यात आली. त्यासाठी अंदाजे 46 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित करण्यात आला. 360 दिवसात हा उड्डाणपूल  बांधणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 27 ऑगस्ट 2020 मध्ये ही मुदत पूर्ण झाली. मात्र, काम काही पूर्ण झाले नाही. दरम्यान, या उड्डाणपुलाच्या निकृष्ट बांधकामाविषयी तक्रारी सुरू झाल्यानंतर 9 मे 2022 पासून उड्डाणपूलाचे अर्धवट अवस्थेतील 8 खांब जेसीबीच्या सहाय्याने पाडण्यात आले. नागपूर मधील मोतीबाग-मोमीनपुरा उड्डाणपूलाच्या निकृष्ट कामांमध्येही मोठ्या प्रमाणामध्ये महारेल कडून अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. या कामासाठी कंत्राटदारही  बदलण्यात आले. विशेष म्हणजे याच कामात कुठल्याही प्रकारची टेंडर प्रकिया न करता साडेपाच कोटी रुपयांची कामे केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात माध्यमांनीही आवाज उठवला होता, अशी माहिती  कांबळे यांनी आपल्या निवेदनात दिली आहे.

जायसवाल यांच्या कारभाराविरोधात त्यांच्याच हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांनीही वरिष्ठांना वेळोवेळी लेखी तक्रारी केल्या आहेत. नागरी अभियंता अश्विन अभिमन्यू सुर्यवंशी व डिजाईन मॅनेजर जयकुमार लशवानी यांनी देखील जायसवाल यांच्या त्रासाला कंटाळून  वकिलांमार्फत नोटीस पाठवली होती. तर लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात 30 वर्षीय महिला सहका-याने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दोघांमध्ये समझौता झाल्यानंतर तो गुन्हा रद्द करण्यात आला, असे अशोक कांबळे यांनी निवेदनात नमूद केले आह. या सर्व तक्रारींची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य  कारवाई न झाल्यास भीम आर्मीच्या वतीने   तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अशोक कांबळे यांनी दिला आहे.