मोफत आश्वासनांना चाप लागणार?


नवी दिल्ली - निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांतर्फे मते मिळविण्यासाठी दिल्या जाणा-या आश्वासनांच्या ‘रेवडी संस्कृती’ला लगाम लावण्याची मागणी करणा-या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यांना अंतिम स्वरूप देत असतानाच गुरूवार दि. २१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला.

या प्रकरणावर तीन सदस्यीय पीठाची कालच चर्चा झाली, असे सांगत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले. प्रत्येक भारतीय नागरिकावर दीड लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे त्याचा अर्थ होतो. अशावेळी मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणामांची पर्वा न करता, सत्तेत राहण्यासाठी राजकीय पक्ष करदात्यांच्या पैशाच्या जोरावर वारेमाप आश्वासने देतात. त्यामुळे संविधानातील १२, १६२, २६६ (३) आणि २८२ या कलमांचे उल्लंघन होत असून हा एकप्रकारे मतदारांना लाच देण्याचा व त्यांच्यावर अनावश्यकपणे प्रभाव पाडण्याचा प्रकार आहे.

Post a Comment

0 Comments