या प्रकरणावर तीन सदस्यीय पीठाची कालच चर्चा झाली, असे सांगत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले. प्रत्येक भारतीय नागरिकावर दीड लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे त्याचा अर्थ होतो. अशावेळी मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणामांची पर्वा न करता, सत्तेत राहण्यासाठी राजकीय पक्ष करदात्यांच्या पैशाच्या जोरावर वारेमाप आश्वासने देतात. त्यामुळे संविधानातील १२, १६२, २६६ (३) आणि २८२ या कलमांचे उल्लंघन होत असून हा एकप्रकारे मतदारांना लाच देण्याचा व त्यांच्यावर अनावश्यकपणे प्रभाव पाडण्याचा प्रकार आहे.
No comments:
Post a Comment